– रामचंद्र गुहा

सहा वर्षापूर्वी `हिंन्दुस्थान टाईम्स` च्या संपादकांनी दर दोन आठवड्यांनी एक सदर लिहिण्याचं मला निमंत्रण दिलं. मी होकार दिला आणि अट घातली की माझ्या लिखाणावर कुठलेही संपादकीय बदल केलेले मला चालणार नाहीत. क्वचित माझ्या लेखी संहितेत जे किरकोळ बदल केले तेव्हा त्यांनी मला विचारलेही नव्हते. माझ्या लिखाणात बदल करण्याचे वा काही मुद्दे टाळण्याचे मला कधी संबंधितांनी सूचित केले नाही. रविवार दि. 19 एप्रिल 2020 च्या अंकात प्रसिध्द होणार्‍या माझ्या सदराचे लिखाण मी पाठवले होते ते प्रसिध्द करण्यास `हिन्दुस्थान टाईम्स` ने मला नकार कळवला. तीच लेखी संहिता The wire (द वायर) ने जशीच्या तशी छापली त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो.

 गेल्या महिन्यात `न्यूजलॉण्ड्री` च्या वेबसाईटवर लेखिका अल्पना किशोर यांनी दोन भागात एक लेख  लिहिला आहे. नवी दिल्लीच्या मध्यवर्ती वास्तूच्या फेररचनेचा केंद्र सरकारने जो नवा प्रकल्प हाती घेतला आहे त्याची बारकाईने लेखिकेने समीक्षा केली आहे. पहिल्या भागात अल्पना किशोर यांनी पृच्छा केली आहे की नवी दिल्लीच्या पूनर्रचनेचा मुद्दा हा दिल्लीतील असह्य झालेल्या वायु प्रदुषणापेक्षा वा तेथील जनतेची खालावलेली आयुमर्यादा या प्रश्नांपेक्षा जास्त महत्वाचा आहे का?

वरील प्रश्नाच्या संदर्भात, लेखिका किशोर यांनी केंद्र सरकारच्या या नव्या प्रकल्पाच्या एका कळीच्या मुद्याकडे लक्ष वेधले आहे. या प्रकल्पात अभिप्रेत असलेली स्व-आसक्ती फक्त हुकुमशाही राजवटीला शोभणारी आहे, लोकशाहीला नाही यावर त्यांनी भर दिला आहे. लंडन किंवा बर्लिन ह्या लोकशाही देशांच्या राजधान्यांसारखेच (नवी) दिल्ली ही देखील लोकशाही देशाची राजधानी असली पाहिजे यावर लेखिका भर देतात. भारताच्या पंतप्रधानांनी `दुसरे’ पंतप्रधान निवासस्थान` निर्माण करणे हे हवा प्रदूषणामुळे दिल्लीत दर दिवशी होणार्‍या 80 मुत्यू आणि 45% अकाली होणार्‍या मुत्यूंपेक्षा जास्त महत्वाचे आहे का? या महत्वाच्या प्रश्नाचे निराकरण करण्यापेक्षा पंतप्रधानांनी `दुसर्‍या पंतप्रधान निवासासाठी कोट्यावधी रक्कम खर्च करणे हे अत्यंत असंवेदनशील आहे. जनतेच्या कल्याणापेक्षा काही उच्चभ्रू लोकांच्या समाधानासाठी हा खर्च अनाठायी आहे. चीन-उत्तर कोरिया-रशिया या देशातील जनता निष्प्रभ आहे. तेथे कदाचित असा प्रकल्प होणे ही बाब सामान्य आहे.

हा प्रकल्प अतिशय गुप्ततेने आणि पळवाटा शोधून गुजरातच्या ज्या आर्किटेक्टस्ना देण्याचा घाट घातला आहे त्या प्रक्रियेवर किशोर यांनी आपल्या लेखाच्या दुसर्‍या भागात भर दिला आहे. ही गुजरातची आर्किटेक्टस्ची फर्म पंतप्रधानांच्या खास मर्जीतील आहे. प्रचलित शासकीय प्रक्रियेत अभिप्रेत असलेल्या परिणाम मूल्यांकन, सार्वजनिक सल्लामसलत, जागतिक स्तरावरील मान्य असलेल्या उच्चतम मानदंड अशा `अडचणी` बाजूला करुन सरकारी कामे करण्याची या फर्मची खासियत आहे. सामान्य नागरिकांचा अखंड अनादर करण्याची या फर्मची प्रवृत्ती त्यांनी पूर्ण केलेल्या कामातून ठळकपणे दिसून येते. दोन भागाच्या आपल्या लेखाच्या समारोप करतांना किशोर टिपणी करतात ती अशी : अत्यंत प्रतिकुल कौटूंबिक आर्थिक परिस्थितीतून पंतप्रधान झालेल्या व्यक्तीने आपली व्यक्तिगत महानता व आपला वारसा यांचा मोठेपणा प्रस्थापित करण्यासाठी दिल्लीतील राजपथावर `दुसरे पंतप्रधान निवासस्थान` निर्माणाचा घाट घातला आहे ही एक मोठी विटंबना आहे. (फ्रान्सचे अध्यक्ष) इमॅन्यूएल मॅक्रान  (पॅरीस मधील) चॅम्प्स एलिसीवर दुसर्‍या निवासासाठी मागणी तरी करतील का? (अमेरिकेचे अध्यक्ष) ट्रम्प (वॅाशिंग्टन मधील) `मॉल`वर स्वत:ला दुसर्‍या निवासासाठी (व्हाईट हाऊससाठी) अट्टाहास करु शकतील का? किशोर पुढे म्हणतात पंतप्रधानांच्या ह्या पवित्र्यामुळे सुंदर नक्षीकाम केलेल्या रत्नजडीत अशा 10 लाख रुपये किंमतीचा त्यांच्या सूटची आठवण होते. पण तो पैसा त्यांचा होता.  येथे मात्र स्वत:च्या अहंकारापोटी करदात्यांचे कोट्यावधी रुपये खर्ची पडणार आहेत.

किशोर यांचा लेख कोविड-19 ह्या संसर्गजन्य रोगाचा विस्फोट होण्यापूर्वी लिहला होता. मी मात्र कोविड-19 ह्या महामारीच्या संदर्भात नवी दिल्लीच्या पूर्नर्विकासाचा मुद्दा तपासणार आहे.  मी स्पष्टपणे हेही नमूद करतो की किशोर यांच्या सर्व आक्षेपांचे मी समर्थन करतो. जनतेशी व्यापक सल्ला मसलत केल्याविना किंवा शहरी पूनर्बांधणी क्षेत्रातील तज्ञांना अथवा नगर विकास क्षेत्रातील जाणकारांना बाजूला सारुन हा प्रकल्प रेटला जात आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

(नवी दिल्लीच्या राजपथावर) पूनर्विकासाचे काम ज्या आर्किटेक्टस् फर्मला दिले आहे त्यांच्या अहमदाबादमधील कामांचा मी प्रत्यक्ष साक्षीदार आहे. माझी जास्तीची चिंता निराळी आहे. सदर फर्मला आपला इतिहास, आपला वारसा यांच्याशी काहीही घेणे देणे नाही. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटच्या (IIM-A)च्या दुसर्‍या कॅम्पसच्या विकासाचे काम त्यांचेकडे होते. (IIM-A) चा मूळचा परिसर लुई कान ह्या प्रसिध्द वास्तुकाराने तयार केला होता. त्यांनी त्यांच्या रचनेत लाल विटा, मोकळ्या खिडक्या, व्यापक अंगण यांचा वापर करुन पारंपारिक व आधुनिक प्रथांचे सुंदर मिश्रण केले आहे. त्यामुळे त्या परिसरात फिरणे, अभ्यास करणे, विद्यार्थ्यांना शिकविणे या गोष्टी आनंददायी वाटत होत्या. पण वरील फर्मचा दुसरा परिसर अगदी थंड आणि आत्मा हरवलेला आहे. तो सगळा परिसर कॉक्रींटचा आहे. या परिसरातील सगळ्यांनाच मूळच्या परिसरात परतण्याची आता आस व तगमग लागलेली असते.

वरील प्रकल्पाचं समर्थन करतांना पंतप्रधान दावा करतात की हा हाती घेतलेला प्रकल्प माझ्या वैयक्तिक बडेजावासाठी नसून भारतीय स्वातंत्र्यांला 75 वर्ष पूर्ण होत असलेल्या महत्वाच्या घटनेची नोंद व्हावी हा मुख्य उद्देश ठेऊन केला जात आहे. त्यांच हे प्रतिपादन अप्रामाणिक आहे. भारतीय स्वातंत्र्याचा रौप्य महोत्सव (25 वर्ष पूर्ती) वा सुवर्णं महोत्सव  (50 वर्ष पूर्ती) मागील पंतप्रधानांनी लोकसभेचे खास अधिवेशन बोलावून देशातल्या ह्या महत्वपूर्ण घटनांची नोंद घेतली होती. त्यांनी सार्वजनिक संपत्तीची अशी उधळपट्टी केली नव्हती. पण जे इंदिरा गांधी आणि इंद्रकुमार गुजराल यांना चाललं ते मोदींना कसं चालेल!

नवी दिल्लीतील मोदी सरकारच्या या प्रकल्पाच्या संदर्भात मला सध्याच्या कम्युनिस्ट एकाधिकारशहांपेक्षा, आफ्रिकेतील काही माजी जुलमी सत्ताधीशांची आठवण येते. हा प्रकल्प स्वत:च्या बडेजाव माजविण्यासाठी मोदींनी हाती घेतलेला आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे. शासक म्हणून स्वत:चं अमरत्व लोकांनी लक्षात घ्यावं यासाठी ह्या प्रकल्पाचा आटापिटा आहे. आयव्हरी कोस्ट या देशाच्या एकाधिकारशहा फेलिक्स हाफुएट-बोयनी (Felix Houphouet-Boigny) आणि मध्य आफ्रिकन रिपब्लिकचा एकाधिकारशहा ज्याँ बेडेल-बोकस (Jean Bedel-Bokassa) यांनी केलेल्या आर्थिक अत्याचाराचीच आठवण मोदींच्या ह्या प्रकल्पासंदर्भात मला येते. (आयव्हरी कोस्टच्या एकाधिकारशहासंदर्भात V.S. Naipaul यांचा “The Crocodiles of Yamoussoukro“ हा लेख पहा).

कोरोना व्हायरसने देश बेजार होण्यापूर्वीदेखील राष्ट्रीय राजधानीच्या आराखड्यात मूलभूत बदल करणारा मोदींचा हा महागडा प्रकल्प मला राष्ट्रीय संपत्तीचा अपव्यय आणि स्वत:ची फुशारकी मारणारा वाटला होता. कोरोनाच्या साथीनंतर राष्ट्रीय संपत्तीचा हा अनाठायी अपव्यय अधिक अनावश्यक बनला आहे. कोरोनाच्या साथीमुळे आधीच डळमळलेली आर्थिक व्यवस्था अधिकच चिंताजनक झालेली आहे. नियोजन शून्य लॉकडाऊनमुळे सर्वसाधारण जनता मेटाकुटीला आली आहे. अगोदरच आर्थिक कचाट्यात सापडलेला भारतीय कामगार अधिकच आर्थिक दृष्ट्या ओरबाडला जात आहे. जवळ-जवळ  सगळ्याच अर्थतज्ञांनी ह्या पिडलेल्या नागरिकांना केद्र सरकारने आर्थिक मदत दिली पाहिजे हा आग्रह केला आहे. पूनर्रचनेचा प्रकल्प राबविण्यासाठी होणारा रु. २०,०००/- कोटी (वा त्यापेक्षा जास्त) खर्च न करता तो जनतेला ह्या भयंकर आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने का वापरु नये हा माझा सवाल आहे. राजकीय दृष्ट्या, जनतेवर पडलेल्या आर्थिक, सामाजिक व मानवी संकटाचा सामना राज्यांनाच करावा लागत आहे. राज्यांवरच सर्व बोझा पडला आहे. राज्यांना पैशांची नितांत गरज आहे. केंद्राकडून जी.एस.टी.चा राज्यांच्या हिश्याचे रु.30,000/- कोटी रुपये मिळायचे आहेत. हे तीस हजार कोटी रुपये राज्यांचे हक्काचे आहेत. केंद्र सरकारने त्यांना तो पैसा अजून का दिला नाही? उलट राजधानीत (दुसरे) पंतप्रधान निवासस्थान निर्माणाचा प्रकल्प मात्र मंजूरही करण्यात आला आहे आणि त्याची निविदाही लवकरच निघेल असे का?

देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यासाठी एक वर्ष किंवा अधिकचा कालावधी लागेल. समाज-मने जुळण्यासाठी तर आणखी जास्त वेळ लागेल. कोविड-19 ने देशात शिरकाव करण्यापूर्वी देशाची अर्थव्यवस्था ज्या स्थितीत होती ती स्थिती येण्यासाठी कमीत कमी पाच वर्षांचा कालावधी लागेल. कदाचित त्यासाठी दहा वर्षे देखील लागतील.  सर्व नेत्यांनी आपली नैतिक, राजकीय आणि बौध्दिक शक्ती देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक पुनर्बांधणीसाठी खर्ची करणे सर्वात महत्त्वाचे आहे.

सर्व भारतीयांना त्याग करण्यासाठी पंतप्रधानांनी त्यांच्या भाषणांमधून आवाहन केले आहे. देशवासियांनी त्यांचा वेळ, त्यांचे व्यवसाय, त्यांची जीवनशैली, त्यांची मानवी व सांस्कृतिक धारणा यांचं बलिदान देण्याचं वेळोवेळी सांगितले आहे. पंतप्रधानांनीही आपल्या देशासाठी त्याग करावा अशी देशवासियांनी मागणी करणे आता आवश्यक झाले आहे. दिल्लीच्या राजपथावरील त्यांचा प्रकल्प हा अगोदरच वादग्रस्त ठरलेला आहे. देशवासियांचे पंतप्रधानांना आवाहन आहे की प्राप्त परिस्थितीत त्यांनी प्रकल्पाचा आपला हट्टाहास सोडून द्यावा. तो प्रकल्प आता अत्यंत अनावश्यक ठरला आहे.

(रामचंद्र गुहा हे भारतीय इतिहासकार आणि लेखक आहेत. सौजन्य: द वायर.)

(इंग्रजी लेखाचे स्वैर मराठी भाषांतर डॉ. एन्.के.ठाकरे (धुळे),संस्थापक कुलगुरु, (क.ब.चौ.) उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव यांनी केले आहे. इंग्रजी लेख https://janataweekly.org/the-folly-and-vanity-of-the-project-to-redesign-delhi/ हा आहे.)