India’s oldest Socialist Weekly!
Editor: Dr. G.G. Parikh | Associate Editor: Neeraj Jain | Managing Editor: Guddi
Articles translated into Marathi
– योगी आगरवाल ( ज्येष्ठ पत्रकार) हे जरी धक्कादायक असलं तरी आश्चर्यकारक अजिबात नाही की २४ मार्चला लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून आठ कंपन्यांच्या समूहाला शेअर बाजारात सर्वाधिक नफा झाला आहे. सर्वात मोठा फायदा झाला तो मोदी सरकारच्या सर्वात जवळच्या समूहाला, रिलायन्स समूहाला. रिलायन्सचे बाजार भांडवल ७८ टक्क्यांनी वाढून १०.०७ ट्रिलियन ( लाख कोटी रु) रुपये झाले…
– स्टुअर्ट हीव्हर कोविड -१९ मुळे होणाऱ्या परिणामाला चीन दोषी असल्याचा दावा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प करत आहेत मात्र हा दावा दांभिक आणि दिशाभूल करणारा आहे, असे मत जीवउत्क्रांती शास्त्रज्ञ आणि ‘बिग फार्मस् मेक बिग फ्लू’ या पुस्तकाचे लेखक रॉब वालेस यांनी मांडले. मी एक तंदुरुस्त मध्यवयीन व्यक्ती असूनही कोरोनामुळे श्वास घेण्यासाठी तडफडतोय तेही ट्रम्प…
जास्मिन डफ मालकांची बुध्दिमत्ता आणि उद्योजकतेच्या भावनेमुळे समाज चालत नसून कामगारांच्या श्रमावर तो चालतो या मार्क्सवादी युक्तिवादाची भांडवलशाहीचे रक्षणकर्ते नेहमीच थट्टा करत आले आहेत. पण कोविड-१९ च्या साथीमुळे तयार झालेल्या परिस्थितीने मार्क्सच्या दाव्याचे सत्य हे स्पष्टपणे अधोरेखित केलंय. . सध्याच्या निर्बंधांनुसार ज्यांचे कार्य आवश्यक मानले गेले आहे, ते कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बँकर, खाण अधिकारी…
देविंदर शर्मा ऑस्टिन फ्रेरिक, ओपन मार्केट इन्स्टिट्यूटचे संचालक ‘कंझरवेटिव्ह अमेरिकन’ मध्ये लिहितांना म्हणतात की, ‘१९८० मध्ये प्रत्येक एका डॉलर मधील ३७ सेंट हे शेतकऱ्या पर्यंत पोहोचत होते. आज मात्र शेतकरी प्रत्येक डॉलर मधील १५ सेंट पेक्षाही कमी रक्कम घरी घेऊन जातात.’ गेल्या दशकात आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण मूठभर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हातात वाढत गेल्यामुळे त्याचा परिणाम म्हणून…
सोनाली कोल्हटकर कोरोना च्या संकटामुळे जगभरातील नेत्यांसमोर एक यक्ष प्रश्न उभा राहिला आहे: पब्लिक हेल्थ आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांचा समतोल कसा राखायचा? या विषाणूला कसलीच बंधने माहित नाहीत. त्याला हे माहिती नाही की एखाद्या राज्यात लोकशाही आहे की हुकूमशाही. लोकशाही राज्यांनी या रोगाचे निमित्त सांगून आत्तापासूनच लोकांच्या स्वातंत्र्यावर नियंत्रण ठेवायला सुरुवात केली आहे आणि ज्या…
सुबोध वर्मा नरेंद्र मोदी सरकारने अतिशय निमुटपणे आणि दुप्पट गतीने कृषीमधील उत्पादनांच्या – अन्नधान्य आणि भाज्यांच्या शेतीमालाची लागवड, विक्री, साठा आणि किंमती इ. संदर्भातील कायद्यांमध्ये बदल प्रस्तावित केले आणि संमत पण केले. ह्या महत्त्वाच्या बाबींसंदर्भातील तीन अध्यादेशांना ५ जूनच्या रात्री राष्ट्रपतींकडून संमती मिळाली आणि एका झटक्यात तिन्ही अध्यादेश लागू पण झाले. अगदी मागच्याच महिन्यांत हे…
प्रभात पटनाईक, ८ मे २०२० राज्य सरकारांकडून अनेक वेळा मागणी करूनही केंद्र सरकारने त्यांचा ऑगस्ट महिन्यापासूनचा GST चा हिस्सा दिलेला नाही. दरम्यान कोरोना संकटात राज्यांवरील जबाबदाऱ्या वाढल्या आहेत आणि लॉकडाऊनमुळे त्यांचे उत्पन्न घटले आहे. GST खेरीज उत्पन्नाचे जे मुख्य स्रोत राज्यांकडे राहातात ते म्हणजे पेट्रोलियम आणि मद्य पदार्थांवरील कर आणि स्टॅम्प ड्युटी. लॉकडाऊनमुळे पेट्रोलियम पदार्थांच्या…
कोणतेही अतिरिक्त कर्ज घेतल्यास अतिरिक्त खर्च होऊ शकत नाही आणि तार्किकदृष्ट्या कोणताही वित्तीय उत्तेजन मिळू शकत नाही. पंतप्रधानांनी जाहीर केल्या नुसार, केंद्राकडून थेट वित्तीय प्रोत्साहन ही भारताच्या जीडीपीच्या 10% आहे, मात्र आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यास ही रक्कम 1% हुन थोडी जास्त आह. ह्या विषयावरील, हे तीन लेख.
A poem by Poland’s greatest woman writer.
Help us increase our readership.
If you are enjoying reading Janata Weekly,
DO FORWARD THE WEEKLY MAIL to your mailing list and
invite people to subscribe for FREE!