द वायर चे विश्लेषण, १७ मे २०२०

कोविड-१९ मुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अरिष्टांचा सामना करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलेल्या आत्मनिर्भर भारत अभियाना अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक पॅकेजची तपशीलवार मांडणी केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, गेल्या रविवारी जाहीर केली.

या पॅकेजचे एकूण तीन मुख्य भाग आहेत – प्रधानमंत्री मोदींच्या १२ मे रोजी दिलेल्या भाषणाच्या आधी केलेल्या योजना, रिझर्व बँकेने गेल्या २ महिन्यांमध्ये रोकड व कर्जसुलभता वाढवण्यासाठी उचललेली पावले व गेल्या काही दिवसांत निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेले पाच भाग.

सरकारच्या हिशोबाने, या सर्वांची एकूण रक्कम (खालच्या तक्यात बघा) २०.९७ लाख कोटी रुपये इतकी होते.

जाहीर रक्कम २० लाख कोटी रुपये जरी असली, तरीही, सरकारी तिजोरीतून या वर्षासाठी केलेली वास्तविक तरतूद आणि वित्तीय तुटवड्यावरील परिणाम हा यापेक्षा खूपच कमी असेल. कारण पॅकेजमधल्या बहुतांश प्रस्तावित उपाय-योजना या कर्जावर आधारित आहेत किंवा अनेक क्षेत्रांमध्ये कर्ज आणि रोकड सुलभता वाढवण्याच्या हेतूने केलेल्या आहेत. यातील काही योजनांचा खर्च केंद्र सरकार उचलत नसून बँका व इतर पतसंस्था उचलणार आहेत.

सीतारमन यांनी मांडलेल्या पाच भागांमधील इतर योजना, जसं की तिसऱ्या भागातल्या योजना, या चालू वर्षात पूर्ण होणार नाहीत, त्यांना किती वर्ष लागतील हे अनिश्चित आहे. त्यामुळे या वर्षाचा सरकारी तिजोरीला झेलावा लागणारा वित्तीय तुटवडा मोजताना त्या योजनांचा खर्च धरता येईलच असं नाही.

अशा प्रकारे, द वायरने केलेल्या विश्लेषणाप्रमाणे, आत्मनिर्भर भारत योजनेमुळे सरकारतर्फे करण्यात येणारा थेट वाढीव खर्च हा अंदाजे रु २.५ लाख कोटींपेक्षा जास्त नाही. वर सांगितल्याप्रमाणे अनेक योजनांबाबत अचूक आकडा सांगणं कठीण आहे कारण तो आकडा यावर अवलंबून आहे की त्या योजना केंद्र सरकार किती वेगाने पूर्ण करेल व त्यांचे किती लोकांना त्याचा लाभ मिळेल.

तरी देखील हे म्हणता येईल की सरकारी तिजोरीवर एकूण वाढीव भार हा घोषित २० लाख कोटी रुपयांच्या १०% पेक्षा म्हणजे भारताच्या जीडीपीच्या (२०२० चा सुधारित अंदाज) १% पेक्षा जास्त नसणार.

खालील तक्ता अनेक अर्थतज्ज्ञ व बाजार तज्ज्ञांनी लावलेल्या अंदाजाप्रमाणे सरकारी खर्चाचे आकडे सांगतो. (Care Ratings, Emkay, SBI Research, HSBC India).

काही तज्ज्ञांनी करसंबंधित योजनांची रक्कम सरकारी खर्चात पकडली आहे. एसबीआय रिसर्च च्या अंदाजाप्रमाणे  TDS/TCS मध्ये दिलेल्या सवलतीचा खर्च २५,००० कोटी रुपये असेल. काही तज्ज्ञांनी असं गृहित धरलं आहे की काही जाहीर योजना या वर्षीच अंमलात आणल्या जातील व त्यांचा खर्च जोडला आहे. अशाप्रकारचे थोडं उदार विश्लेषण केलं तर एकूण खर्च अंदाजे २.४ लाख कोटी रुपये. तर हा कमाल अंदाज. 

काही विश्लेषकांचा अंदाज त्याहून कमी आहे, उदा बार्क्लेज बँकेचे मुख्य अर्थशास्त्री राहुल बजोरिया यांच्यामते वित्तमंत्र्यांनी गेल्या पाच दिवसात केलेल्या घोषणांचा सरकारी तिजोरीला एकूण खर्च केवळ १.५ लाख कोटी रुपये आहे. हा किमान अंदाज.

रविवारी दुपारी केअर रेटिंग्स तर्फे वक्तव्य “… पाच तुकड्यांमध्ये १० लाख कोटी रुपयांची घोषणा. पण सरकारचं वास्तविक बजेट स्पष्टपणे कळत नाही. तूर्तास ७५,००० ते ८०,००० कोटी रुपये खर्च होईल असं वाटतं व तिसऱ्या भागातल्या १.५ लाख कोटी रुपयांच्या योजना दीर्घ कालावधीसाठी आहेत, त्यांचा तात्काल काही फायदा नाही, त्याशिवाय नाबार्डसारख्या संस्थांचा त्यात सहभाग असेल का हेदेखील स्पष्ट नाही.”

आर्थिक पॅकेजचा भाग	घोषित रक्कम (कोटी रुपये)	अंदाजे वास्तविक खर्च (कोटी रुपये)
मागे जाहीर केलेल्या योजना
मार्च २२ पासून दिलेल्या करसवलतींचा सरकारी तिजोरीवरील भार (i)	७,८००
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज (ii)	१,७०,०००
प्रधानमंत्रींची आरोग्य सुविधांसाठी घोषणा (iii)	१५,०००
(i + ii + iii) एकूणा	१,९२,०००	८५,६९५ ते ९५,८००
रिझर्व बँकेच्या योजना (वास्तविक)	८,०१,६०३	शून्य
पाच भागांतील पहिला (मध्यम्, लघु व सूक्ष्म उद्योग, बँकेतर पतसंस्था, वीजनिर्मिती कंपन्या)	५,९४,५५०	१६,५०० ते ५५,०००
भाग (स्थलांतरित, किसान क्रेडिट कार्ड, नाबार्ड, मुद्रा, गृहकर्ज नाबार्ड, इ. )	३,१०,०००	५००० to १४,७५०
तिसरा भाग (शेती)	१,५०,०००	० ते ३०,०००
चौथा व पाचवा भाग	४८,१००	४८,१००
एकूण	२०,९७,०५३	१,६५,४०० ते २,४३,६५०

Article 2

वाढीव कर्ज नसेल तर वित्तीय चालना देण्यासाठी वाढीव खर्च शक्य नाही

पी, चिदंबरम्, १७ मे २०२०

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०-२१ प्रमाणे सरकारचा एकूण नियोजित खर्च ३०,४२,२३० कोटी रुपये इतका होता. एकूण ७,९६,३३७ कोटी रुपये इतकं कर्ज काढून महसूल आणि खर्च यातील तुटवडा भरून काढण्याची योजना होती. म्हणजे हा आकडा वित्तीय तुटवड्याचा बजेट अंदाज दाखवतो – जीडीपीच्या ३.५ %.

कोरोनाव्हायरसने हे सर्व गणीत बदलून टाकलं. कोणत्याही अर्थशास्त्रज्ञाला समजेल की सरकारचं कर्ज हे ७,९६,३३७ कोटी रुपयांवर सीमित राहू शकत नाही. भारताने अधिक कर्ज घेणे आवश्यक आहे; केवळ सरकार नकारात होत. ८ मे रोजी सरकारने नाखुशीने मान्य केलं की ४.२ लाख कोटी रुपये अधिक कर्ज काढावं लागणार, म्हणजे एकूण कर्ज १२ लाख कोटी रुपये होते. हा आकडा जीडीपीच्या ५.३ %‌ आहे (जीडीपी तितकाच राहील असं गृहित धरून).

रिकाम्या जागा भरा

मागे मी निदर्शनास आणून दिले होते की जर सरकार सध्या ठप्प पडलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि गरिब कुटुंबांना रोख रक्कम आणि इतर प्रकारची मदत देणार असेल तरच अतिरिक्त कर्जाला “आर्थिक उत्तेजक” असं म्हणता येईल. पण चिंतेची बाब ही आहे की असं ऐकण्यात येत आहे की ४.२ लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम सरकार फक्त ‘रिकाम्या जागा’ भरण्यासाठी करणार आहे. म्हणजे, सरकारचा अंदाज आहे की या वर्षी करातून मिळणारा महसूल खूप कमी होणार आहे आणि सरकारने जे सार्वजनिक उद्योग विकायला काढले आहेत त्यातूनही विशेष फायदा मिळणार नाही. जर यामुळे सरकारच्या जमेच्या बाजूला ४.२ लाख कोटी रुपयांची रिकामी जागा राहणार आहे तर वाढीव कर्जाचा उपयोग फक्त ती भरण्यासाठी होईल. याला आर्थिक उत्तेजक मुळीच म्हणता येणार नाही.

साधा जमा-खर्चाचा दाखला बघा:

सरकार महसूल तुटवडा भरण्यासाठी इतर कोणते खर्च कमी करणार आहे का, यावर कोणतीही स्पष्टता नाही. आतापर्यंत जाहीर केलेल्या खर्च कपातीमुळे सरकारचे ४१,४९० कोटी रुपये वाचणार आहेत जे कोविडसंबंधित खर्चासाठी उपलब्ध होतील. याच्याने काही अर्थव्यवस्थेला चालना नाही मिळणार, फक्त कमी झालेल्या खर्चाला पुनः जुन्या स्तरावर नेईल.

रोकड व कर्ज सुलभता म्हणजे आर्थिक उत्तेजक नव्हे

२५ मार्चला घोषित १.७ लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजला सरकार आर्थिक उत्तेजक असं चुकीचं नाव देत आहे असा माझा संशय आहे. वास्तविक वाढीव खर्च म्हणजे ६०,००० कोटी रुपये रोख आणि ४०,००० कोटी रुपये रेशनवर दिलेल्या जादा गव्हाची किंमत. तर आपण १ लाख कोटी आर्थिक उत्तेजक म्हणून मोजू शकतो.

रिझर्व बॅंकेने कर्ज सुलभता वाढवण्यासाठी उचललेल्या पावलांनाही सरकार आर्थिक उत्तेजक म्हणून मोजणार असाही संशय आहे. कर्ज-सुलभता आणि तिजोरीतून खर्च यांच्यात तात्त्विक गोंधळ होतोय. कर्ज सुलभता पुरवठ्याच्या बाजूला काम करते आणि आर्थिक उत्तेजकाची गरज मागणी निर्माण करण्यासाठी असते. असो, मार्च २७ पासून रिझर्व बँकेने कर्ज सुलभतेसाठी आधार म्हणून ५.२५ लाख कोटी रुपये जादा उपलब्ध करण्याची घोषणा केली आहे; याउलट त्या दिवसापासून बँकांनीच त्यांच्याकडचे अतिरिक्त ४.१४ लाख कोटी रुपये रिझर्व बँकेत जमा केलेत! (अनुवादकाची टिप: याचा अर्थ असा की बँकांकडे कर्ज देण्याकरता पैसा नाही, व बाजारात कर्जासाठी उपलब्ध पैशाची कमतरता आहे,  हे साफ खोटं ठरतं. उलट बँकांकडे अतिरिक्त पैसा पडलाय कारण कर्जच कमी घेतले जात आहे. अशा परिस्थितीमध्ये रिझर्व बँकेने कर्ज देण्यासाठी जादा रक्कम उपलब्ध केली, तर त्याचा फायदा काहीच नाही.  सरकारकडे अत्यंत उदारतेने पाहून तर्क करूया, समजा कोणी वाढलेल्या कर्ज सुलभतेचा फायदा घेऊन खरच कर्ज काढलं, आणि त्याचं व्याज भरण्यासाठी सरकारने अनुदान दिलं, किंवा ते कर्ज माफ केलं तर कदाचित आपल्याला कर्ज सुलभतेला “आर्थिक उत्तेजक” असं म्हणता येईल. पण हा केवळ एक तर्क आहे. खरं तर बँकांनी दिलेलं एकूण कर्ज हे २५ मार्चला १०३.८ लाख कोटी रुपये होतं, त्याची रक्कम आज १०२ लाख कोटी रुपये आहे.

तर १२ मे ला २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक उत्तेजक पॅकेजची घोषणा करून प्रधानमंत्रीजींनी एक आकर्षक मथळा लिहिला पण पान कोरंच ठेवलं! १३ तारखेपासून वित्तमंत्री महोदया रोज एकेका भागाचा तपशील देऊ लागल्या. पहिल्या टप्प्याला तपासून, अगदी उदार दृष्टीकोन ठेवून मी ३,६०,००० कोटी रुपये जादा खर्च आहे असा निष्कर्ष काढला. तसंच दुसऱ्या भागातल्या वास्तविक खर्चाचा आकडा ५००० कोटी रुपयांचा येतो, तिसऱ्याबद्दल मी दुःखाने म्हणतो की मला काही स्पष्ट दिसत नाहीये.

कर्जाशिवाय खर्च ?

या सर्व आकड्यांमध्ये मुख्य मुद्दा हरवून गेला आहे. जर महसूल वाढला तरच खर्च वाढू शकतो. नाहीतर खर्चाची बाजू  ३०,४२,२३० कोटी रुपयांवर अडकली आहे. पण जमेच्या बाजूला भर कशी पाडायची यावर सरकार गप्प आहे .

त्यामुळे मी स्पष्ट सांगतोय की जर सरकारी कर्ज नाही वाढवलं, तर खर्च वाढवता येणार नाही, आर्थिक उत्तेजन देता येणार नाही. जगभरात आर्थिक उत्तेजन देण्याची हीच पद्धत आहे – कर्ज वाढवा आणि खर्च वाढवा. जर कर्ज वाढ सरकारसाठी त्रासदायक होत असेल तर त्याचा काही भाग हा पैसे छापून भरून काढला जाऊ शकतो.

जर हे नाही केलं तर सरकार अर्थव्यवस्थेमध्ये मागणी निर्माण करून तिला चालना नाही देऊ शकणार आणि २० लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज हे आणखी एक जुमला ठरेल. बाकीचं माहीत नाही, पण जुमल्यांच्या बाबतीत आपण नक्कीच आत्मनिर्भर होऊ.

(पी. चिदंबरं हे भारताचे माजी केंद्रीय वित्तमंत्री आहेत. हा लेख मूळ इंडियन एक्स्प्रेसमधला असूण जागा वाचवण्यासाठी थोडा छाटण्यात आला आहे. )

◆◆◆

संपादकांनी जोडलेला : सुबोध वर्मा यांच्या, “How Modi’s ‘Stimulus’ Packages Will Destroy, Not Boost, India”, लेखाचा अंश :

शेतकऱ्यांना फायदा होणार का ?

१५ मे रोजी सरकारने शेतमालाच्या व्यापाराचं स्वरूप पूर्ण बदलून टाकण्याची घोषणा केली आहे. यापूर्वी अत्यावश्यक अन्नाच्या व्यापारावर कायदेशीर मर्यादा होत्या. लोकांच्या भुकेचा आणि गरीबीचा फायदा उचलून, अन्नाच्या किंमतीवर ताबा ठेवून खाजगी व्यापाऱ्यांना नफेखोरी करता येऊ नये म्हणून भारताइतक्या विशाल देशात, गरीबांची इतकी मोठी संख्या असताना अत्यावश्यक धान्य आणि इतर शेतमालाचा व्यापार आणि  पुरवठा याचं नियंत्रण सरकारकडे असायला हवं. खरंतर इतक्या मर्यादा असूनही खाजगी व्यापारी अन्नाच्या किंमती फुगवतात. पण एखादा व्यापारी किती किंमत वाढवू शकतो आणि किती साठा ठेवू शकतो यावर मर्यादा होत्या. आता त्या नाहीत.

शेतकऱ्यांना “मुक्त” करणारे पाऊल म्हणून या निर्णयाचा उदोदो केला जात आहे. पण खरं तर यामुळे मोठ्या व्यापाऱ्यांना बाजारात आपली मक्तेदारी गाजवण्याचं मोकळं रान मिळणार आहे. आणि शेवटी हे व्यापारी किंमती आणि  साठ्यावरही मक्तेदारी मिळवणार. मोठे व्यापारी, ज्यात परदेशी कंपन्याही आहेत, हे छोट्या आणि स्थानिक व्यापाऱ्यांशी स्पर्धा करतील आणि शेतकऱ्यांचे हित मातीला मिळेल.

शेतमालाचा व्यापार करणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांवर सरकार मेहरबानी करून मुक्त व्यापाराची पायाभूत सुविधा उभारणार. ज्या पायाभूत सुविधा उभारण्याचे प्रस्तावित आहे

सुधारित विक्री केंद्र, इ-विक्री, संपर्कांचं जाळं – या सर्वांचा फायदा या मोठ्या ऍग्री-बिजनेस लॉबीला होणार.

जे शेतकरी न्याय्य हमीभाव मिळावा आणि खर्चापेक्षा ५०‌% जास्त हमीभाव मिळवण्यासाठी संघर्ष करत होते, आता त्यांना मोठ्या व्यापाऱ्यांवर अवलंबून रहावं लागणार. जो त्यातल्या त्यात सर्वात जास्त भाव देईल, किंवा ऍडव्हांस किंवा सवलतींचं आमीष देईल त्यांना शेतकरी माल विकणार. (अनुवादकाची‌ टिपण: याचा अर्थ, सुरुवातीला कंपन्या सवलती, चांगला भाव, इत्यादी आमीष देतील, आणि एकदा बाजार काबीज झाला की नंतर कंपन्यानी कितीही कमी भाव दिला तरी नाईलाजाने त्या भावाला विकावं लागणार). कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये अनेक भ्रष्टाचार व इतर विकृती आहेत, पण शेवटी तिथे शेतमाल विकण्याची हमी तरी होती. यापुढे ती राहणार नाही, कारण अत्यावश्यक अन्नपदार्थ कायद्यात फेरबदल करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे.

थोडक्यात काय, तर सरकार शेतमालाचा बाजार खुला करत आहे व त्याला जागतिक बाजारपेठेशी भविष्यात जोडणार आहे. या बाजारात लवकरच भारताचे शेतकरी हतबल होऊन मोठ्या जागतिक कंपन्यांच्या जाचक, कठोर अटींवर आपला माल विकताना दिसतील, आणि सरकारचा यावर काहीच अंकुश राहणार नाही.

आणि भारभरातल्या ग्राहकांना यापुढे सरकारकडे पुरेसा अन्नसाठा असल्याची हमी राहणार नाही. याच साठ्यामुळे गेल्या दोन महिन्यात लाखो जीव वाचवले आहेत. शेतमालाची यंत्रणा एकदा खाजगी झाली की फक्त व्यापारी साठे ठेवणार किंवा ५०-६० वर्षांपूर्वीसारखं आपल्यावर पुनः गहू आयात करण्याची पाळी येणार.

(सुबोध वर्मा वरिष्ठ पत्रकार आहेत.  मूळ लेख: Newsclick.in.)