– योगी आगरवाल ( ज्येष्ठ पत्रकार)
हे जरी धक्कादायक असलं तरी आश्चर्यकारक अजिबात नाही की २४ मार्चला लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून आठ कंपन्यांच्या समूहाला शेअर बाजारात सर्वाधिक नफा झाला आहे. सर्वात मोठा फायदा झाला तो मोदी सरकारच्या सर्वात जवळच्या समूहाला, रिलायन्स समूहाला. रिलायन्सचे बाजार भांडवल ७८ टक्क्यांनी वाढून १०.०७ ट्रिलियन ( लाख कोटी रु) रुपये झाले आणि अदानी समूहाचे बाजारभाव ४४ टक्क्यांनी वाढून १.६८ लाख कोटी रुपये झाले. बीएसई (बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज) मधील सर्व कंपन्यांचे बाजारभाव २३ टक्क्यांनी वाढून १२५.५० लाख कोटी रुपये झाले.
ह्या सर्व कंपन्यांना झालेल्या फायद्याच्या बाजार मूल्यातील नफ्याची तुलना करायची झाली तर तो मोदी सरकारने उद्योगांना संकटातून बाहेर पडण्यासाठी दिलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या आर्थिक पॅकेज एवढाच आहे. पण पीडित कामगारांसाठी मात्र ३५,००० कोटी रुपयेच आहेत. यावरून दिसून येते की सध्याच्या वैद्यकीय आणि आर्थिक संकटाच्या वेळी, ज्यांनी नोकर्या गमावल्या, शेकडो किलोमीटरचा त्रासदायक पायी प्रवास करुन जे गावी गेले, अशा कोट्यावधी संकटग्रस्त मजुरांसाठी नाही तर सरकारने मोठ्या उद्योगांच्या फायद्यासाठी काम केले.
स्थलांतरित कामगारांसाठी सरकार बरेच काही करू शकत होते जे त्यांनी केले नाही – सर्व कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना खाण्यासाठी पुरेसे पैसे देऊ शकले असते, पुरेसे अन्न देऊ शकले असते, योग्य वैद्यकीय मदतीचा हक्क देऊ शकले असते आणि ट्रेन किंवा बसची सोय करुन त्यांच्या घरी पोहोचण्यास मदत करता येऊ शकली असती. ह्याऐवजी त्यांना वाईट वागणूक देण्यात आली, उलट सरकार खर्च केलेल्या प्रत्येक रुपयाबद्दल गळा काढत आहे.
सरकारचे हे संकट हाताळण्याचे काम हे एकूणच अक्षमतेमुळे आणि खराब नियोजनामुळे असू शकते परंतु त्यात आणखी काही गुंतागुंतीच्या गोष्टी आहेत. गरिबांवर खर्च करण्यासाठी पैसे उभे करण्यासंबंधी असेल तर कर्ज घेऊन किंवा वाढीव कर आकारणीद्वारे सरकारला हे कायदेशीरपणे करता आले असते. याचा अर्थ वित्तीय तूट वाढवता येऊ शकली असती आणि बाजारात गुंतवणुकीचे पैसे कमी करणे शक्य झाले असते. यापूर्वी २०१६ मध्ये मोदींनी आतापर्यंत लावलेला २ टक्के संपत्ती कर काढून टाकला होता. गेल्या वर्षी सरकारने कॉर्पोरेट कराचा जास्तीत जास्त दर ३० टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला. कॉर्पोरेट करात कपात करण्यात येणारा महसूल अंदाजे १.४५ लाख कोटी रुपये असता, जो सध्याच्या आरोग्य संकटात मदत करण्यासाठी वापरता आला असता.
कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय महसूल सेवा असोसिएशनच्या (IRAS) संबंधित ५० हून अधिक सेवा देणार्या कर अधिकार्यांच्या गटाने “ वित्तीय पर्याय आणि कोविड-१९ साथीच्या रोगाचा सामना”, हा पॉलिसी पेपर तयार केला आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डला (CBDT) सादर केला. पॉलिसी पेपरमध्ये अशा शिफारसी आहेत, “ १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणार्यांना आयकर दर ४० टक्क्यांपर्यंत वाढविणे; ५ कोटी रुपये निव्वळ संपत्ती असलेल्यांसाठी संपत्ती कर पुन्हा लागू करणे; १० लाख रुपयांच्या करपात्र उत्पन्नावर एक वेळचा ४% कोविड -१९ उपकर लावणेे; आणि भारतात कार्यरत परदेशी कंपन्यांवरील अधिभार वाढविणे. ”
लोकांच्या साथीच्या रोगाचा खर्च भागविण्याची मदत करण्यासाठी सरकार श्रीमंतांवर जादा कर लावून स्पष्ट संदेश देऊ शकले असते की पीडित कुटुंबांना मदत करण्यासाठी जे आवश्यक आहे ते करीत आहे. हे केले असते तर परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय बाजाराच्या चलनफुगवट्याचे नव्याने आकलन करायला लागले असते आणि त्यामुळे येथील श्रीमंतांना त्रास झाला असता. या संकटाचा सामना करत असताना आपल्याला अतीश्रीमंत आणि परदेशी गुंतवणूकदारांकडे पाहण्याचा आपला दृष्टीकोन बदलावा लागेल. आपण त्यांना गरिबांच्या आणि विस्थापितांच्या किंमतीवर खुश करत राहू शकतो किंवा आपल्या प्राधान्यक्रमांचा पुनर्विचार करून आणि श्रीमंतांचे गुलाम होणं बंद करून सर्वस्व गमावलेल्या लोकांचा विचार करू शकतो.
भारत हा एक गरीब देश असून त्यात जगभरातील काही सर्वात श्रीमंत लोक आहेत. क्रेडिट सूस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या अहवालानुसार भारतात ७,५९,००० डॉलर्स लक्षाधीश आहेत. २०२४ मध्ये हे प्रमाण १२ लाखांवर जाण्याची शक्यता आहे. ऑक्सफॅमच्या मते, भारतातील सर्वात श्रीमंत १% लोकांकडे तब्बल ९५.३ कोटी लोकांच्या म्हणजे तळातील ७०% लोकांच्या संपत्तीपेक्षा चारपट संपत्ती आहे. गेल्या वर्षी भारतात १०१ डॉलर्स अब्जाधीश होते, (१९९१ सालच्या शून्यापासून वाढलेले) ज्यांची एकत्रित संपत्ती ३९१ अब्ज डॉलर आहे. जी अमेरिका आणि चीननंतर जगातील तिसरी सर्वात मोठी आणि भारताच्या बजेटपेक्षा जास्त आहे. अतीश्रीमंत लोकांवरील करांचा दर हा जगातील सर्वात कमी म्हणजे २२.५% आहे. युरोपियन अर्थव्यवस्थांमध्ये हा ४० ते ५० टक्के आहे.
जर श्रीमंत लोक खूप चैनीत असतील तर गरीब तितक्याच दयनीय स्थितीत आहेत. भारतात अंदाजे १२ ते १५ कोटी स्थलांतरित शहरी भागात घरगुती मदत, बांधकाम कामगार, वीटभट्ट्यांमध्ये आणि वाहतूक क्षेत्रात काम करणारे आहेत. याशिवाय एकटे-दुकटयाने लहान दुकाने चालविण्यासारखी इतर कामे करतात. हे प्रमाण २०११ च्या जनगणनेनुसारच्या ५.६ कोटी पेक्षा जास्त आहे.
यापैकी बहुतेक लोक रोजंदारीवर जगतात. अर्ध्याहून अधिक स्थलांतरित लहान उद्योगधंद्यांमध्ये काम करतात जिथे सरासरी फक्त दोन लोक आहेत – मालक आणि त्याचा सहाय्यक. मोठ्या कारखान्यांचे उप-कंत्राटदार असलेल्या युनिट्सना छोट्या स्पर्धकांइतकेच प्रोत्साहन मिळावे यासाठी मध्यम उद्योगांचे आकार १०० कोटी रुपयांवरून २५० कोटी रुपये केले गेले आहेत.
हे असे लोक आहेत जे शहरात येतात कारण त्यांचे कोणीतरी परिचित त्यांना सुरुवातीला मदत करू शकतात, अनेकदा गाडी-दुरुस्तीचे कौशल्य आत्मसात करून किंवा मोबाईल फोन सर्व्हिस करून किंवा सुतार, किंवा ड्रायव्हर्स किंवा इलेक्ट्रिशियन असे शिकून शहराच्या जीवनात प्रवेश करतात. त्यांना शहरी भारतात टिकून राहण्याची कौशल्ये मिळतात आणि ही कौशल्ये ते त्यांच्या गावकर्यांपर्यंत पोचवू शकतात. ते दोन वेळचं पोट भरण्यासाठी शहरात येतात. पुरेसे अन्न मिळवण्यासाठी शहरात आले, परंतु आता मात्र राहणेच अशक्य झाल्यामुळे शहराबाबत कडवट उदासिनता आलेली आहे.
(योगी अग्रवाल हे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
(हा लेखाचा स्वैर मराठी अनुवाद आहे. इंग्रजी लेख https://janataweekly.org/rich-companies-gain-during-coronavirus-crisis/ हा आहे)
