विद्या कृष्णन आणि अथिरा कोन्निकारा, १९ मे २०२०
१.३ अब्ज भारताची लोकसंख्या मागच्या अनेक दिवसांपासून जगातील सर्वात कडेकोट टाळेबंदीत असूनही भारत चीनला मागे टाकून आशिया-पॅसिफिक या भागातील कोरानाचे केंद्र बनत आहे. देशात असणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी राष्ट्रीय कार्य दल स्थापन करण्यात आले ज्याच्या साह्याने सरकार वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेऊन योग्य ती पावले उचलण्यास कार्यक्षम असावी. परंतु हे सर्व असूनही नरेंद्र मोदी प्रशासनाने कार्यदलातील कोणालाही विश्वासात न घेता १७ मे रोजी देशात तिसऱ्यांदा टाळेबंदी घोषित केली असे मत नेमलेल्या कार्य दलातील वैज्ञानिकांनी आमच्याशी बोलताना मांडले आहे. फक्त हेच नाही तर टाळेबंदी सोबतच समांतर अशा कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजनांच्या अभावामुळेच टाळेबंदी मागचा संक्रमण रोखण्याचा उद्देश अपयशी ठरला यावरही त्यांचं एकमत होत.
याच संदर्भातच कार्य दलातील एका रोग तज्ज्ञांशी आपलं मत मांडलं की “टाळेबंदी फोल ठरली आहे यात काहीच शंका उरली नाही. तोंड, नाक रुमालाने किंवा मस्कने झाकणे, हात धुणे, सामाजिक अंतर राखणे या उपाययांमुळे संक्रमणाची गती कमी होते, परंतु केवळ टाळेबंदीमुळे कुठलेही संक्रमण थांबत नाही – याचा काहीच पुरावा नाही”. त्याचबरोबर एकमेकांच्या संपर्कात येणाऱ्याच्या शोध घेऊन त्याच्या योग्य त्या चाचण्या करणे, तपासण्या वाढवणं, आवश्यक त्या वैद्यकीय पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यातही प्रशासनाला अपयश आले आहे हे मत अनेक सामाजिक आरोग्य तज्ञ मांडत आहेत. टाळेबंदीमुळे मिळालेया अवधीत काही इतर तार्किक गोष्टी करणंही गरजेचं होत जसं की – वाहतूक व्यवस्था, अत्यावश्यक सोयीसुविधायुक्त दवाखाने, पुरेसे मनुष्यबळ आणि हे सर्व सुरळीत पार पडावे यासाठी योग्य अशी मार्गदर्शक सूचना यादी, असे एका सामाजिक आरोग्य तज्ज्ञाने बोलताना स्पष्ट केले जे सरकार सोबत या साथीच्या आजवर सल्ला मसलीत सहभागी असतात.
टाळेबंदी असूनही संक्रमण का थांबले नाही यावर बोलताना संयुक्त राष्ट्र एड्सचे प्रादेशिक सल्लागार डॉ. सलील पनकडन जे सध्या आशिया पॅसिफिक भागात एड्स महासाथीवर काम करत आहेत, ते म्हणतात कोणत्याही वैद्यकीय सोयीसुविधा आणि ते अंमलात आणावयाचे व्यापक धोरण गरजेचे आहे पण या सर्व गोष्टी व्यतिरिक्त नुसती टाळेबंदी लावणे आणि हाच सर्वोत्तम उपाय आहे हेच मानणे सर्वात मोठी समस्या आहे.
याच चर्चेदरम्यान कार्यदलातील दुसऱ्या तज्ज्ञाने (निनामी राहण्याच्या अटीवर) असं मत मांडलं की केंद्र सरकारच्या अनेक निर्णयांमुळे परिस्थिती आणखी बिघडली. सरकार राजकीय आणि प्रशासकीय पटलावर संक्रमण रोखण्यात आणि लॉकडाऊनमुळे संकटात असलेल्या लोकांना, स्थलांतरित कामगारांना आवश्यक सोयीसुविधा पुरवण्यात अपयशी ठरलं यावर बोलत असतानाच पोलिसांची चालणारी मनमानी, अरेरावी आणि केरळ राज्यसरकारने केल्याप्रमाणे शोध चाचण्या करणंही सरकारला जमलेलं नाही या बाबींच त्यांनी खंडन केले.
कार्यदलातील पहिल्या रोगतज्ञांनी असंही मत मांडलं की “टाळेबंदीमुळे लोकांना नाईलाजाने घरात राहवं लागतं व सामाजिक अंतर ठेवावं लागतं, इतकाच त्याचा उपयोग आहे”. परंतु घर नसलेल्या कुटुंबाना कुठे लॉकडाऊन करणार? असाही प्रश्न निर्माण केला. पहिल्या जगातील देशांमध्ये टाळेबंदी उपयोगी ठरली कारण या देशांमध्ये लोकसंख्येची घनता भारतापेक्षा कितीतरी आहे. ज्या देशात प्रत्येक मोठया शहरात २०% लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते, मोठ्या संख्येने बेघर लोकं आहेत, अशा शहरांत लोकांनाच दूषणं देणं आणि कोणत्याही ठोस उपायाव्यतिरिक्त नुसती टाळेबंदी लागू करणं याचा काहीच उपयोग नाही हे हि येथे प्रकर्षाने नमूद केले.
(विद्या कृष्णन या लेखिका आणि पत्रकार आहेत, अथिरा कोन्निकारा (Aathira Konikkara) या Caravan पत्रिकेमध्ये Reporting Fellow म्हणुन काम करतात)
(इंग्रजी लेखाचा स्वैर मराठी अनुवाद पुजा नायक यांनी केला आहे. इंग्रजी लेख https://janataweekly.org/members-of-pms-covid-19-task-force-say-lockdown-failed-due-to-unscientific-implementation/ हा आहे.)
