कोणतेही अतिरिक्त कर्ज घेतल्यास अतिरिक्त खर्च होऊ शकत नाही आणि तार्किकदृष्ट्या कोणताही वित्तीय उत्तेजन मिळू शकत नाही. पंतप्रधानांनी जाहीर केल्या नुसार, केंद्राकडून थेट वित्तीय प्रोत्साहन ही भारताच्या जीडीपीच्या 10% आहे, मात्र आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यास ही रक्कम 1% हुन थोडी जास्त आह. ह्या विषयावरील, हे तीन लेख.