Gandhi’s Last March: A Parable for Today
It is difficult not to imagine Gandhi in the time of COVID-19. For him, there was no consideration that could permit any compromise with truth and concern for the poor.
रेसक्यू पॅकेज: मोदी सरकारचा नवीन जुमला
प्रभात पटनाईक नरेंद्र मोदी सरकारचा जनतेप्रती असलेल्या अमानुषपणाची तुलना त्यांच्या खोटेपणाशीच जोडली आहे आणि दोन्ही बाबतीत मोदी सरकार जगातील अनेक देशांच्या सरकारांना लाजवतील एवढे त्यात निपूण आहेत. देशातील लोकांसाठी “बचाव पॅकेज” म्हणून इतर कोणत्या सरकारने एक हाती सत्ता बळकट करू पाहणाऱ्या देशी-परदेशी मक्तेदारांना अनेक सवलती दिल्या असतील? सध्याच्या महामारीच्या परिस्थितीत आर्थिक फटका बसलेल्या गरीब जनतेला…
विदेशी कर्जाची समस्या
– प्रभात पटनाईक तिसर्‍या जगातील देशांमध्ये विदेशी कर्जाची समस्या फ़ार गंभीर होत चालली आहे. अगदी अलीकडील अर्जेंटिना मधील कर्जाची समस्या ही त्याचेच एक स्पष्ट रुप आहे. याच्या मुळाशी एप्रिल २०११ पासून सुरू झालेल्या जागतिक बाजारातील प्राथमिक वस्तूंच्या किंमतींची पडझड आहे. मार्च आणि एप्रिल २०२० मध्ये किंमती खूपच जास्त ढासळल्या, पण जागतिक महामारीचे हे दोन महिने…
कोरोनाव्हायरस संकटादरम्यान श्रीमंत कंपन्यांचा फायदा
– योगी आगरवाल ( ज्येष्ठ पत्रकार) हे जरी धक्कादायक असलं तरी आश्चर्यकारक अजिबात नाही की २४ मार्चला लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून आठ कंपन्यांच्या समूहाला शेअर बाजारात सर्वाधिक नफा झाला आहे. सर्वात मोठा फायदा झाला तो मोदी सरकारच्या सर्वात जवळच्या समूहाला, रिलायन्स समूहाला. रिलायन्सचे बाजार भांडवल ७८ टक्क्यांनी वाढून १०.०७ ट्रिलियन ( लाख कोटी रु) रुपये झाले…
महामारी: साथीचा रोग पसरण्याचा दोष विषाणू व्यतिरिक्त मोठ्या बँका आणि मोठया कृषी व्यवसायाचा कसा?
– स्टुअर्ट हीव्हर कोविड -१९ मुळे होणाऱ्या परिणामाला चीन दोषी असल्याचा दावा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प करत आहेत मात्र हा दावा दांभिक आणि दिशाभूल करणारा आहे, असे मत जीवउत्क्रांती शास्त्रज्ञ आणि ‘बिग फार्मस् मेक बिग फ्लू’ या पुस्तकाचे लेखक रॉब वालेस यांनी मांडले. मी एक तंदुरुस्त मध्यवयीन व्यक्ती असूनही कोरोनामुळे श्वास घेण्यासाठी तडफडतोय तेही ट्रम्प…
कोविड १९ ने सिध्द केलयं की कामगार आवश्यक आहेत, मालक नाहीत
जास्मिन डफ मालकांची बुध्दिमत्ता आणि उद्योजकतेच्या भावनेमुळे समाज चालत नसून कामगारांच्या श्रमावर तो चालतो या मार्क्सवादी युक्तिवादाची भांडवलशाहीचे रक्षणकर्ते नेहमीच थट्टा करत आले आहेत. पण कोविड-१९ च्या साथीमुळे तयार झालेल्या परिस्थितीने मार्क्सच्या दाव्याचे सत्य हे स्पष्टपणे अधोरेखित केलंय. . सध्याच्या निर्बंधांनुसार ज्यांचे कार्य आवश्यक मानले गेले आहे, ते कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बँकर, खाण अधिकारी…
भेगाळलेली अन्न व्यवस्था
देविंदर शर्मा ऑस्टिन फ्रेरिक, ओपन मार्केट इन्स्टिट्यूटचे संचालक ‘कंझरवेटिव्ह अमेरिकन’ मध्ये लिहितांना म्हणतात की, ‘१९८० मध्ये प्रत्येक एका डॉलर मधील ३७ सेंट हे शेतकऱ्या पर्यंत पोहोचत होते. आज मात्र शेतकरी प्रत्येक डॉलर मधील १५ सेंट पेक्षाही कमी रक्कम घरी घेऊन जातात.’ गेल्या दशकात आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण मूठभर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हातात वाढत गेल्यामुळे त्याचा परिणाम म्हणून…
कोरोना च्या संकटापासून लोकशाही वाचू शकेल का?
सोनाली कोल्हटकर कोरोना च्या संकटामुळे जगभरातील नेत्यांसमोर एक यक्ष प्रश्न उभा राहिला आहे: पब्लिक हेल्थ आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांचा समतोल कसा राखायचा? या विषाणूला कसलीच बंधने माहित नाहीत. त्याला हे माहिती नाही की एखाद्या राज्यात लोकशाही आहे की हुकूमशाही. लोकशाही राज्यांनी या रोगाचे निमित्त सांगून आत्तापासूनच लोकांच्या स्वातंत्र्यावर नियंत्रण ठेवायला सुरुवात केली आहे आणि ज्या…
भुकेला नफा कमावण्याचा धंदा बनवणारे कृषी उत्पन्न व्यापार कायद्यांमधील बदल
सुबोध वर्मा नरेंद्र मोदी सरकारने अतिशय निमुटपणे आणि दुप्पट गतीने कृषीमधील उत्पादनांच्या – अन्नधान्य आणि भाज्यांच्या शेतीमालाची लागवड, विक्री, साठा आणि किंमती इ. संदर्भातील कायद्यांमध्ये बदल प्रस्तावित केले आणि संमत पण केले. ह्या महत्त्वाच्या बाबींसंदर्भातील तीन अध्यादेशांना ५ जूनच्या रात्री राष्ट्रपतींकडून संमती मिळाली आणि एका झटक्यात तिन्ही अध्यादेश लागू पण झाले. अगदी मागच्याच महिन्यांत हे…
मोदी सरकार धोकादायक मार्गावर आहे..
प्रभात पटनाईक, ८ मे २०२० राज्य सरकारांकडून अनेक वेळा मागणी करूनही केंद्र सरकारने त्यांचा ऑगस्ट महिन्यापासूनचा GST चा हिस्सा दिलेला नाही. दरम्यान कोरोना संकटात राज्यांवरील जबाबदाऱ्या वाढल्या आहेत आणि लॉकडाऊनमुळे त्यांचे उत्पन्न घटले आहे. GST खेरीज उत्पन्नाचे जे मुख्य स्रोत राज्यांकडे राहातात ते म्हणजे पेट्रोलियम आणि मद्य पदार्थांवरील कर आणि स्टॅम्प ड्युटी. लॉकडाऊनमुळे पेट्रोलियम पदार्थांच्या…