– प्रभात पटनाईक

तिसर्‍या जगातील देशांमध्ये विदेशी कर्जाची समस्या फ़ार गंभीर होत चालली आहे. अगदी अलीकडील अर्जेंटिना मधील कर्जाची समस्या ही त्याचेच एक स्पष्ट रुप आहे. याच्या मुळाशी एप्रिल २०११ पासून सुरू झालेल्या जागतिक बाजारातील प्राथमिक वस्तूंच्या किंमतींची पडझड आहे. मार्च आणि एप्रिल २०२० मध्ये किंमती खूपच जास्त ढासळल्या, पण जागतिक महामारीचे हे दोन महिने सोडले तरी असे आढळून येते एप्रिल २०११ ते डिसेंबर २०१९ च्या दरम्यान IMF ने बनविलेल्या सर्व वस्तूंच्या किंमत निर्देशांकात (All Commodity Price Index) ३८% घट झाली आहे. (२०१६ला मुळ वर्ष पकडून).

तिसर्‍या जगातील, विशेषतः आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतील कित्येक देश हे मुख्यत्वे प्राथमिक उत्पादनाच्या निर्यातीवर अवलंबून असतात त्यामुळे या देशांना उत्पादनांच्या कोसळलेल्या किंमतींमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवहाराच्या ताळेबंदीवर (Balance of Payments) होणारा परिणाम नियंत्रित ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बाहेरुन कर्ज घ्यावं लागत आहे. विदेशी कर्जासोबतचं वार्षिक परतफ़ेडीमध्ये (Debt-Servicing) पण वाढ होत आहे.  पण कोरोना महामारीमुळे आणि त्यासोबतच्या लॉकडाऊन मुळे खूप देशांना कर्जाची परतफेड करणं अशक्य झाले आहे.

लॉकडाउन मुळे वस्तूंच्या किंमतीत अजून घट झालेली आहे.  वस्तूंच्या निर्यातीतही घट झाली आहे, ज्यामुळे  तिसर्‍या जगातील देशांच्या एकूण निर्यातीच्या मूल्यात अचानक घट झाली आहे. इतर दोन घटकांनी या घसरणीची तीव्रता वाढवली आहे. १. महानगरांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांकडून येणाऱ्या पैशात झालेली घट आणि २. तिसऱ्या जगातून बाहेर जाणारा वित्त पुरवठा. मार्च मध्ये वेगाने देशाच्या बाहेर जाणारे वित्तीय भांडवल काही प्रमाणात कमी झाले असले तरी यामुळे बऱ्याच देशांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहाराच्या ताळेबंदीवर (Balance of Payments) गंभीर परिणाम झालेला आहे. याचा अजून एक परिणाम म्हणजे तिसऱ्या जगातील देशांच्या चलनाच्या किंमतीत झालेली घट ज्याने या देशांवरचं कर्ज आणि त्याची वार्षिक परतफेड कैकपटीने वाढलेली आहे. (कारण कर्ज विदेशी चलनांमध्ये असते.)

पण कर्ज पुरवठा संकट आणि सार्वजनिक वित्त (Public Finance) हे एकमेकांत गुंतलेले आहेत. या देशातील सरकारांचा महसूल मोठ्या प्रमाणात निर्यातीवरच्या करातून येतो. महामारीच्या आधीही निर्यातीमध्ये घट होत होती, महामारीच्या नंतर घट आणखीनच वाढली आहे परिणामी सरकारी महसुलात घट झाली आहे ह्या वस्तुस्थितीच्या व्यतिरिक्त बाह्य सार्वजनिक कर्जाच्या परतफेडीसाठी सरकारला पैसे द्यावे लागत असल्यामुळे त्वरित-आवश्यक मदत आणि आरोग्यसेवेसाठी खर्च करणे अधिक कठीण बनले आहे.

सरकार अर्थातच वित्तीय तूट वाढवून अशा खर्चासाठी वित्तपुरवठा करू शकते. पुरवठा व वितरणाचे नियोजन करून अशा मोठ्या तुटीचा महागाईवर होणारा परिणाम थांबवणे सहज शक्य आहे. पण हे देश जागतिक भांडवलाचे गुलाम असल्यामुळे त्यांनी असे काही केल्यास परकीय भांडवलाच्या निर्यातीचा प्रवाह पुन्हा सुरू होईल (ज्याने या देशांची परिस्थिती अजून जास्त बिकट होऊ शकते). या दबावाखाली हे देश असं काही करणं शक्यं नाही. म्हणूनच, या महामारीच्या दरम्यान आरोग्यसुविधांवर आवश्यक असणारा खर्चदेखील विदेशी कर्जामुळे करणे कठीण होते.               

या संदर्भात तिसऱ्या जगातील देश हे कर्जमुक्तीसाठी विचारत आहेत आणि G-20 देश मदतीचा कार्यक्रम घेऊन पुढे आले आहेत. यानुसार तिसऱ्या जगातील सर्वात गरीब ७७ देशांना १ मे ते ३१ डिसेंबर २०२० मध्ये द्याव्या लागणाऱ्या कर्जाला ८ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पण IMF आणि वर्ल्ड बँकेला करावी लागणारी कर्जाची परतफेड नियोजित वेळेत करावी लागेल (त्यांनी जर कर्जात वेगळी सूट दिली नाही तर). त्याचबरोबर खाजगी कर्ज देणाऱ्यांनाही परतफेड नियोजित वेळेत करावी लागेल (जर यांनीसुध्दा स्वत:हून सवलत दिली नाही तर). २०२० मध्ये राज्य ते राज्य द्यावे लागणारे कर्ज हे २०२२ पर्यंत पुढे ढकललं जाऊ शकतं आणि ते २०२२,२०२३ व २०२४ पर्यंत त्याला मुदतवाढ मिळू शकते. नवीन कर्जाची देयके जी ८ महिन्यांच्या कालावधीनंतर देय असतील ती कदाचित परतफेडीच्या नवीन वेळापत्रकानुसार ठरतील.

१६ एप्रिल २०२० रोजी जाहीर झालेल्या या कराराचं एक महान प्रगतीच्या रुपात मोठ्या प्रमाणात स्वागत केलं गेले यात काहीच आश्चर्य नाही; पण जागतिक भांडवल आणि त्याचे समर्थन करणाऱ्या विकसित देशांचा हेकेखोरपणाच दाखविते. सर्व प्रथम, संपूर्ण करारामध्ये केवळ राज्य ते राज्य कर्ज समाविष्ट आहे; यामध्ये खाजगी कर्ज देणाऱ्याना त्यांच्या इच्छेवर सवलती देण्यास सोडले आहे. दुसरी म्हणजे हा करार कर्जाची फक्त स्थगिती दर्शवतो आणि त्यामध्ये एका राज्याने दुसऱ्या राज्याला द्यायच्या कर्याबद्दल कुठलीही माफी नाही. याचा अर्थ जेव्हा हे कर्ज चुकविण्याची वेळ येईल तेव्हा कर्ज वाढलेलं असेल. सर्वात गरीब ७७ देशांच्या निर्यातीत तोपर्यंत वाढ झालेली नसेल, आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे पुढील २ वर्षात, त्यांच्या प्राथमिक वस्तूंच्या निर्यातीवर त्यांना मिळालेल्या किंमती मध्ये कोणतीही वाढ झालेली नसेल  अश्यावेळी एकत्रितपणे करावी लागणारी परतफ़ेड या देशांना करणं अशक्य आहे. त्यानंतर त्यांना त्यांच्या अल्प निर्यात उत्पन्नामधून २०२२ मध्ये द्यावे लागणारे कर्जच नव्हे तर २०२० मधील कर्जाची सुद्धा परतफेड करावी लागणार आहे.  

हे फक्त कर्जाचे संकट पुढे ढकलणं नाहीतर भविष्यात हे संकट अजूनच जास्त वाढविणे आहे. यावर एकचं समजंस मार्ग होता तो म्हणजे या ७७ देशांवरचं विदेशी कर्ज पूर्णपणे माफ करणे ज्याने G-20 देशांवर काहीही परिणाम झाला नसता.

G-20 देशांना या ७७ देशांचं कराव लागणारं पुनर्योजित कर्ज हे ७५० बिलियन डॉलर आहे आणि G-20 देशांचा एकुण GDP हा ७८.२८६ ट्रिलियन आहे. ७७ देशांचं एकूण कर्ज G-20 देशांच्या एकूण GDP च्या १% पेक्षा कमी आहे. G-20 देशांना ते माफ करणं सहज शक्य होतं.

काही वर्षाअगोदर ब्रॅन्ड आयोगाने या विकसित देशांना GDP च्या १% दरवर्षी तिसऱ्या जगातील देशांना मदत म्हणून देण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. म्हणजेच हा आयोग असं सुचवतो की सर्वात गरीब ७७ देशांच्या एकत्रित कर्जाएवढी रक्कम दरवर्षी श्रीमंत विकसित देशांकडून  जगातील गरीब देशांना हस्तांतरित करावी, म्हणजेच कर्ज माफ करावे असा अनेकांचा युक्तीवाद आहे.

जेव्हा विली ब्रॅन्ड्ट ने हा आकडा सुचवला तेव्हा कुणालाही ते जास्त वाटले नव्हते;  उलट त्याला खूप उत्साही मान्यता मिळाली, पण कोणत्याही देशाने याची अर्थातच अंमलबजावणी केली नाही. पण मुद्दा असा आहे की जी -20 च्या जीडीपीपैकी १ टक्का कर्ज माफ करणे अगदी सहज शक्य आहे.

तरीही  हा G-20 देशांनी केलेला करार नाही.

कर्जाचं संकट हा फक्त तिसऱ्या जगातील देशांचा प्रश्न नाही. ग्रीस, स्पेन आणि इटलीसारखे युरोपियन देशही याने ग्रासलेले आहेत. येणाऱ्या काळात आपल्याला हे समजेलच. काही वर्षांपूर्वी जर्मन बँकांनी ग्रीसची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आणली, तसं कर्जात बुडालेल्या इतर युरोपियन देशांचं आणि तिसऱ्या जगातील गरीब देशाचं होऊ नये असं वाटत असेल तर या देशांचा कर्ज काही प्रमाणात तरीही माफ करावाचं लागेल.  

पण जर असं घडलं नाही आणि वित्तीय भांडवलाने आपला हेकेखोरपणा कायम ठेवला तरी या ग्रासलेल्या देशांमध्ये कर्ज माफ करण्यासाठी एक मोठं आंदोलन उभं राहिलं. दुसऱ्या भाषेत, जर वित्तीय भांडवलाने स्वत:हून कर्ज माफ केलं नाही तर लोकांमध्ये यासाठी मोठा उठाव होईल. जर असा विचार करत असू की  महामारी संपल्यानंतर वित्तीय भांडवलाच्या वर्चस्वाला या देशातील जनता सहज शरण जातील  तर हे मूर्खपणा ठरेल.

(प्रभात पटनाईक जवाहरलाल नेहरू विद्दापीठ, नवी दिल्ली मधील Centre for Economic Studies and Planning मध्ये मानद प्राध्यापक आहे.)

(हा इंग्रजी लेखाचा स्वैर मराठी अनुवाद आहे. इंग्रजी लेख janataweekly.org/the-problem-of-external-debt हा आहे.)