प्रभात पटनाईक

नरेंद्र मोदी सरकारचा जनतेप्रती असलेल्या अमानुषपणाची तुलना त्यांच्या खोटेपणाशीच जोडली आहे आणि दोन्ही बाबतीत मोदी सरकार जगातील अनेक देशांच्या सरकारांना लाजवतील एवढे त्यात निपूण आहेत.   देशातील लोकांसाठी “बचाव पॅकेज” म्हणून इतर कोणत्या सरकारने एक हाती सत्ता बळकट करू पाहणाऱ्या देशी-परदेशी मक्तेदारांना अनेक सवलती दिल्या असतील?  सध्याच्या महामारीच्या परिस्थितीत  आर्थिक फटका बसलेल्या गरीब जनतेला मदत करण्याच्या नावाखाली कोणत्या सरकारने बँका आणि गैरबँक वित्तीय संस्थांसाठी कर्ज योजना आखल्या असतील?  कोणते सरकार अस करते? आत्मनिर्भरतेच्या नावाखाली कोणत्या सरकारने जागतिक वित्तीय भांडवलापुढे (व त्यांच्या क्रेडिट रेटिंग एजंसींपुढे) लोटांगण घालण्याच्या योजना आखल्या असतील?

            बघूया ही सुरुवात कशी झाली: अवघ्या चार तासांची पूर्व सूचना देत, मोदी सरकारनी “लॉकडाऊन” ची घोषणा केली. परिणामी १४ कोटी स्थलांतरित कामगारांना बेघर केले गेले, नोकरी झटक्यात गेली आणि एकाच झटक्यात अन्नाशिवाय आणि उत्पन्नाशिवाय, गाठीला असलेला तुटपुंजा पैसा घेऊन ही मंडळी, काही एक-एकटे, काही कुटुंबासमवेत मोठ्या संख्येनी रस्त्यावर उतरली ती फक्त आपल्या घरी जाण्यासाठी. उशीराने का होईना, मोदी सरकारने १.७ लाख कोटी रुपयांचे ” बचाव पॅकेज” जाहीर केले. मात्र हा आकडा वाटतो तितका प्रभावी नव्हता. तथापि, केंद्रीय अर्थसंकल्पात आधीपासून नसलेली नवीन मदत होती ती केवळ ९२००० कोटी रुपयांची. GDP च्या ०.५%. इतर कोणत्याही मोठ्या देशाच्या तुलनेने तुटपुंजीच!  

          लॉकडाऊन त्यानंतर एक महिन्यासाठी वाढवण्यात आला. नैराश्यातून घरी निघालेल्या मजुरांचे हाल रोज प्रसारित होत होते. साऱ्या जगानी पाहीले. तरी मोदी सरकारने ह्यावर सहानुभूतीचा ब्र देखिल काढला नाही.

          १२ मे रोजी, मोदींनी पूर्वीच्या सर्व घोषणांसह २० लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. आधार वाटला. तपशीलवार माहिती देण्याची जबाबदारी वित्त मंत्र्यांची. ती त्यांनी निभावली. आणि असे दिसून आले की २० लाख कोटी रुपयांचे तथाकथित “बचाव पॅकेज” ही सर्वोच्च पातळीची पोकळ बडबड आहे. २० लाख कोटींचे जे “बचाव पॅकेज” जाहीर केले, त्याचे लाभार्थी जरी मध्यम व छोटे शेतकरी, उद्योजक किंवा MSME आणि दुसरी बाधित क्षेत्र असली तरी ही मदत कर्जाच्या रूपात होती.

          एका पाठोपाठ येणाऱ्या चित्र-विचित्र “पॅकेज्ड” घोषणांच्या धुक्यामधून आर्थिक मदतीचा खरा आकडा शोधणे कठीण आहे. सरकारच्या तिजोरीमधून होणाऱ्या एकूण खर्चाची मोजणी केल्यास, किंवा वास्तविक वित्तीय हस्तांतरण पाहिल्यास प्रत्यक्षात ज्याला “रेसक्यू पॅकेज” म्हणता येईल याचा मी अंदाज लावला असता ते फक्त  १.९ लाख कोटींचे आहे. मे १८ च्या द वायर मधील काही स्वतंत्र संशोधकांच्या अंदाजानुसार तर हा आकडा १.६५ लाख कोटी इतकाच दिसून येतो. यात पूर्वीची सर्व पॅकेजेस समाविष्ट असल्यामुळे, सर्व देशभर भयानक महामारीच्या संदर्भात सरकारी खर्चाची एकूण रक्कम देशाच्या GDPच्या केवळ १% सरकारने मदत म्हणून जाहीर केली. आपण तोंड देत असलेल्या मानवीय संकटांच्या प्रमाणात आणि इतर देश काय खर्च करीत आहेत या दोहोंच्या तुलनेत ही हास्यास्पद रक्कम आहे.

          सरकारने जी पावले उचलली ती किती क्षुल्लक आहेत याची दोन उदाहरणेः प्रथम ताज्या उपाययोजनांमध्ये स्थलांतरित कामगारांसाठी असलेली एकमेव तरतूद काय आहे ते पाहू.  मजुरांना दरडोई ५ किलो धान्याचा पुरवठा ज्यासाठी सरकारला ३५०० कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.  म्हणजे, १४ कोटी स्थलांतरितांसाठी दरडोई २५० रुपये. जरी सरकारनी दिलेल्या आठ कोटी मजुरांचा आकडा विचारात घेतला, तरी दरडोई  होतात रु.४३७.५०. केंद्र सरकारनी आपल्या गरीब जनतेवर केलेली केवढी ही मेहरबानी!

          क्षुल्लकपणाचा दुसरा नमुना: ज्यांच्या वैधानिक भविष्य निर्वाह निधीत पुढील ३ महिन्यांसाठी १२% वरून १०%  कपात करण्यात आली आहे अशा ४.३ कोटी कामगारांसाठी ६७५० कोटी रुपयांचं पॅकेज. सरकार इतके हताश आहे की हे सुद्धा पॅकेजचा एक भाग म्हणून हा दावा करते!

          पॅकेज मध्ये नेहमी वित्तीय व आर्थिक धोरणात्मक उपायांचा समावेश असतो,  मात्र या दोन्ही तरतुदींच्या  प्रमाणाबद्दल न बोलता सरकारी अधिकाऱ्यांना ह्या पॅकेज बद्दलची माहिती देताना चांगलीच तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. ह्यावरून ब्रिटनने महायुद्धाच्यावेळी आपल्या जनतेला घोडा आणि कोंबडीच्या मासापासून बनवलेली “सॅण्डविचेस्” खाऊ घातली त्याची आठवण येते. त्यांनी लोकांना सांगितलेले प्रमाण होते १:१ पण वास्तविक प्रमाण होते एक घोडा : एक कोंबडी! 

या क्षुल्लक वित्तीय हस्तांतरणा व्यतिरिक्त हे पॅकेज पूर्णपणे विवेकशून्य आहे. जनते बद्दल तिरस्कार असेल तरच विवेकशून्यता येते; आणि हे त्याचे स्पष्ट उदाहरण आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची समस्या ही मागणीची तीव्र कमतरता असल्याचे- जी महामारीच्या आधीही होती- जाणकारांनी आता स्वीकारले आहे.

          आताच्या परिस्थितीत, संपूर्ण कार्यशक्तीपैकी एक चतुर्थांश लोक बेरोजगार आहेत त्यामुळे क्रयशक्तीचा अभाव असणे स्वाभाविक आहे. आणि जोपर्यंत मागणी वाढत नाही तोपर्यंत फक्त उद्योजकांना कर्ज देत राहण्यात काहीच अर्थ नाही. ते खेळतं भांडवल म्हणून कर्ज तेव्हाच घेतील जेव्हा त्यांना अधीक उत्पादन घ्यायचे असेल, ज्याच्यासाठी मागणी तर असली पाहिजे. म्हणजेच, मागणी वाढवण्याकडे जो पर्यंत सरकारचा कल होत नाही, सरकार खर्च करत नाही, तो पर्यंत मदतीच्या नावाने दिलेल्या कर्जाला काहीही अर्थ नाही. 

          म्हणूनच खाजगी उत्पादकांना जादा कर्ज देण्याची नव्हे तर आत्ता गरज होती ती सरकारला स्वतः कर्ज काढून लोकांसाठी खर्च करण्याची. जर थेट लोकांना हातात पैसा दिला असता तर सरकार एका दगडात दोन पक्षी मारू शकले असते असे देशातील अनेक जाणकार, विशेषतः डावे पक्ष म्हणत होते. मागणीही वाढली असती व लोकांवरचा ताणही कमी झाला असता. मागणीमुळे उत्पादन क्षमतेला गती मिळाल्याने, सहाजिकच बँकांच्या कर्जालाही आपोआपच जास्त मागणी आली असती.

          पण सरकारने स्वतः खर्च न करता,  फक्त उत्पादकांना कर्ज देऊन, उलट बँकेच्या कर्जपुरवठ्याची मागणी कमी  होईल असेच पाहिले. दुसर्‍या शब्दात सांगायचे झाले तर ह्या पॅकेज मुळे ना लोकांचा त्रास कमी झाला, ना मागणी वाढली, ना प्रत्यक्षात बँक कर्जही वाढलं.

           सरकारने असे निरुपयोगी पॅकेज देण्यामागचं कारण काय?  सरकारच्या ह्या अविचारी धोरणामागे जागतिक भांडवली व्यवस्थेकडे असलेलं त्यांचं झुकतं माप आहे. खर्च करण्यात इतका क्षुल्लकपणा करण्याचे कारण म्हणजे जर खर्च केला तर वित्तीय तूट वाढेल, परिणामी क्रेडिट रेटिंग देणाऱ्या संस्था पत खाली आणू शकतील आणि आणि यामुळे कदाचित जागतिक भांडवल देशाच्या बाहेर जाईल.

          अशा स्थितीत, भांडवल जर देशाबाहेर जाऊ लागले तर ते थांबवण्याची मुत्सद्देगिरी मोदी सरकारमध्ये नाही., आपल्या जनतेचे हित बघण्यापेक्षा ते भांडवलापुढे लोटांगण घालण पसंत करतील, जे त्यांनी स्वतःच्या खर्चांवर निर्बंध घालून केलं आहे.

          थोडक्यात, लोकांचे हित आणि जागतिक भांडवल यांच्यामधील संघर्षात मोदी सरकार ठामपणे जागतिक वित्तपुरवठ्यावर उभे राहिले आहे. गंमत म्हणजे, हेच सरकार आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याविषयी बोलते, आत्मनिर्भरतेचा वक्तव्याचा उपयोग स्वतःचे गुणगान करण्यासाठी वापरते.

या प्रक्रियेची द्वंद्वात्मकता उल्लेखनीय आहे. जागतिक भांडवलाचे हुकूमशहा आणि कष्टकऱ्यांचे हित यातील संघर्ष जागतिकीकरणाच्या संपूर्ण युगाचे वैशिष्ट्य आहे. परंतु जोपर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था तुलनेने वृद्धिंगत होत होती, तोपर्यंत हा संघर्ष पडद्याआड होता. असं भासवलं जात होतं की वेगाने चालणारी “वाढ” ही सर्वांसाठी चांगली. आणि ह्या ढोंगीपणाखाली जागतिक भांडवलाचं वर्चस्व अबाधित राहू शकलं. मात्र वास्तव त्याच्या विपरीत होते. नव-उदारमतवादी जागतिकीकरणाच्या युगात कष्टकरी वर्गाची परिस्थिती आणखीनच  वाईट झाली. जर अर्थव्यवस्थेची घोडदौड चालू असती, तर हे मिथम अजूनही टिकून राहीलं असतं. पण जागतिक भांडवलशाहीवर आलेलं संकट आणि त्या पाठोपाठ  भारतीय अर्थव्यवस्थेवर देखिल आलेल्या संकटामुळे , त्यावरचा पडदा उठला व ह्या महामारीच्या विळख्याने सगळीकडेच हा संघर्ष पुढे आला आहे.

          अनेक देशांमध्ये, सरकारे जागतिक भांडवलाला न आवडणारी वित्तीय तुटीतून आर्थिक मदतीची ठीकठाक मोठी बचाव पॅकेजेस जाहीर करत आहेत.  थोडक्यात, या सरकारांनी जागतिक वित्तीय भांडवलाला बगल देऊन जनतेच्या गरजांना प्राधान्य दिल्याचं दिसते. 

          भविष्यात ह्याचे पडसाद कसे पडतात ते बघावे लागतील. गेल्या चाळीस वर्षांत विविध राष्ट्रांनी जी लोककल्याणकारी धोरणे बंद केली होती ती पुनर्जीवित होणार, की महामारी गेल्या नंतर भांडवली शक्तीच्या दबावाखाली कष्टकऱ्यांचा विचार पुनः चिरडला जाणार हे काळच सांगेल.

परंतु भारतासारख्या देशांमध्ये, अर्थसत्तेचे वर्चस्व अजिबात कमी झालेले नाही, महामारीच्या काळात देखिल सरकार वित्तपुरवठ्यावर अवलंबून आहे, तिथे हे वर्चस्व निरंकुश, लोकशाहीविरोधी आणि फॅसिस्ट उपायांनी टिकवून ठेवावे लागते.

          याची स्पष्ट उदाहरणे आपण भारतात पाहिली आहेत. कामगारांच्या अधिकारांवर हल्ला; लोकशाहीवरील हल्ला; CAA (Citizenship Amendment Act) विरुद्ध लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांची कैद; महामारीच्या समस्येवरच समाजात जातीय तेढ निर्माण करणे; लॉकडाऊनच्या काळात, जनता रस्त्यावर विरोध प्रदर्शन करू शकत नाहीये याचा फायदा घेऊन खाजगी व परदेशी भांडवलदारांमार्फत चालवलेली अर्थव्यवस्तेची लूट, जागतिक भांडवलाच्या वर्चस्वाखाली शरण जायला आणि त्यासाठी लोकांच्या हिताचे बलिदान  द्यायला तयार आहेत. जागतिक वित्तीय संस्था अशाच सरकारी व्यवस्थेच्या शोधात असतात जिथे त्यांना मनमानी करायला खुले वातावरण मिळेल.

          मोदी सरकारनी “रेसक्यू पॅकेज” च्या नावाखाली जेव्हा खाजगी व परदेशी भांडवलदारांना बरीचशी दालने खुली करून दिली, तो जनतेला दिलेला मदतीचा हात नसून, खाजगीकरणाच्या दिशेने उचललेलं आणखी एक पाऊल होतं.

          खाजगी व्यापारी वर्गासाठी धान्य साठवून ठेवण्याची मर्यादा काढून त्यांना भविष्यात खूप मोठी भूमिका दिली जाईल. खाजगी व्यापाराच्या महत्त्वात तुलनेने वाढ झाल्याचे दोन स्पष्ट परिणाम आहेत. एक म्हणजे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडे असणारा मुबलक धान्यसाठा, जो सध्या सारख्या बिकट परिस्थितीत कामी येत असे, जो आपल्याला सक्षम बनवत होता, तो  बराच कमी होणार.   

दुसरं म्हणजे, देशी धान्याची किंमत जागतिक बाजारातील चढ-उतारांशी जोडली जात आहे. गेल्या काही दशकांत या देशाने मिळवलेल्या यशांपैकी एक होतं आपली जटील अन्नपुरवठा यंत्रणा. अन्नाच्या किंमतीवरील नियंत्रण आणि अनुदान, यांचा वापर करून उत्पादकांना योग्य भाव मिळेल व  खरेदीदारांवर महागाईचं संकट येणार नाही अशा उद्देशानी ही व्यवस्था उभरण्यात आली होती.

          नव-उदारमतवादी आर्थिक धोरणांनी आणि जागतिक वित्तीय भांडवलाच्या दबावाखाली ही यंत्रणा आधीच पोखरली गेली आहे यात शंकाच नाही. अनुदानांचा आणि हमीभावांचा अभाव यांमुळे शेती सतत नुकसानात गेली.  (वैद्यकीय व शिक्षण क्षेत्रात वाढत्या खाजगीकरणामुळे होणाऱ्या किंमतीवाढीमुळे शेतकऱ्यांचे हाल वाढले) दारिद्र्य रेषे खालील आणि दारिद्र्य रेषे वरील ह्या दोन्हीमध्ये कायम भेद ठेवून, अन्न-धान्यांवरची अनुदानेही कमी केली गेली.

          शेतमाल खरेदी-विक्री अधिक खाजगीकृत करून, जी काही थोडीफार सरकारी खरेदी-विक्री व वाटप यंत्रणा अस्तित्वात आहे, तीही संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. प्रवक्ते व अधिकारी जरी म्हणत असले की अशी पावलं उचल्याने शेतमालाच्या निर्यातीचे बाजार खुले होईल, तरी वास्तविक याच निर्यात बाजारामुळे शेतकऱ्यांवर कायम टांगती तलवार राहते आणि शिवाय अन्न सुरक्षितताही धोक्यात येते.

          कोळसा उत्पादन व सुरक्षा उत्पादन अशी महत्त्वाची क्षेत्रे खाजगी व परदेशी उद्योजकांना खुली करून देण्याच धोरण ह्या सरकारनी जाहीर केलं. पूर्वीपासूनच, म्हणजे अगदी स्वातंत्र्य लढ्याच्या काळापासून, असं अधोरेखित करण्यात आलंय की देशहितासाठी खनिज उत्खनन (खनिज मर्यादित असल्या कारणाने), सरकारी व्यवस्थे मध्ये राहावं. त्याप्रमाणे स्वातंत्र्योत्तर काळात, कोळसा उत्पादन सरकारी अखत्यारीतच होते. कालांतराने, खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या नावाखाली कोळसा उत्पादन क्षेत्र काही प्रमाणात खाजगी उद्योजकांना बहाल करण्यात आले. आता तर, कोळसा उद्योग संपूर्णतः खाजागीकारणासाठी खुला करण्यात आला आहे.

          अस करण्यामागचा हेतू हा अर्थव्यवस्था सुधारावी व रोजगार निर्मिती व्हावी म्हणून सांगण्यात येतो. परंतु, कोळसा उत्पादन क्षेत्रात सरकारी व्यवस्था पूर्णपणे सक्षम आहे. ना तिच्याकडे भांडवलाची कमतरता आहे, न तंत्रज्ञानाची, न पुरवठा करण्याची. तरीही ह्या क्षेत्रात अर्थव्यवस्थे मध्ये खाजगीकरण का हे मोठ गूढ आहे. भारतीय जनता पार्टी सरकार इंग्रज सरकारच्या जमान्यामधील “खनिजातून वृद्धीकडे” या उक्ती प्रमाणे पावलं उचलताना दिसते.   

          खनिज साठा मर्यादित असल्याने, त्याच्या उत्पादनाचे दर काळजीपूर्वक नियोजित केले पाहिजे; हे इतर क्षेत्रांच्या गरजेवर अवलंबून असले पाहिजे (खनिज निर्यातीद्वारे प्रदान केल्या जाणाऱ्या परकीय चलन आवश्यकतेसह). ह्या इतर क्षेत्रांनी रोजगार निर्मितीसाठी मुख्य भूमिका निभावली पाहिजे. 

          रोजगार निर्मितीच्या नावाखाली, खनिज उत्खनन सर्वांनासाठी खुले करून, “अति-उत्खनना” ची भीती राहते. आणि असे धोरण राबवणे म्हणजे मूर्खपणाचा कळस. मात्र मोदी सरकार खनिज उत्खनन खाजगी क्षेत्राला सोपवून हेच करताना दिसते. त्यात परदेशी भागीदारी मिळाल्यावर तर जो काही नफा कोळसा उत्पादनातून मिळतो त्याला आपोआपच देशाबाहेर जायला वाट मिळेल व कठीण परिस्थिती मध्ये आपण उघड्यावर येऊ.

          संरक्षण उत्पादनात थेट परकीय गुंतवणुकीस मान्यता म्हणजे देशाची सुरक्षा धोक्यात आणणे. भारत स्वातंत्र्योत्तर काळापासून सुरक्षा उत्पादनात स्वावलंबी असल्यामुळे भारताने स्वतःचं एक वेगळ स्थान निर्माण केल होतं. पण काही काळापासून, भारताचं आयातीवरच अवलंबन वाढीस लागलं होत. हे आयातीवरचं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी गरज होती जिथे आवश्यक असेल ते तंत्रज्ञान खरेदी करून सार्वजनिक क्षेत्रात उत्पादन करण्याची. मात्र परकीय गुंतवणुकीला दुजोरा म्हणजे सुरक्षेशी खेळ. आणि तरी हे सरकार अशा गोष्टीला आत्मनिर्भरतेची चाल म्हणून पुढे करत आहे. वाह रे जुमलेबाज!

          अशा पद्धतीने व्यापार खुला करून, जे तत्वतः चुकीचे आहेच, खाजगी गुंतवणूकही पाहिजे तितकी नाही मिळणार. सुरक्षा क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीवर अवलंबून राहिल्यास त्यासाठी “डिमांड” तयार करण्याची गरज असते. म्हणजे साहजिकच सुरक्षेच्या खर्चात वृद्धी. पण मुळात अर्थसंकल्पात तशी तरतूद नसल्याने “वाढ” होणे नाहीच.  

          आणि, सध्या आलेल्या जागतिक मंदीमुळे खनिजांचे भाव, तेला प्रमाणेच कोसळले आहेत. आणि जगाच्या पाठीवर काही काळ हे असचं चालू राहणार आहे. अशा स्थितीत, कोणताही खाजगी उद्योजक गुंतवणूक करायला पुढे येणार नाही.

          बाजारपेठ खुली करून देण हे फक्त जागतिक अर्थकारणाला खुष करण्यासाठी होत आहे ह्यात तिळमात्रही शंका नाही. प्रवासी मजुरांवर असणारी अनास्था, मोडीत काढलेले कामगार कायदे, (भाजपाच्या राज्य सरकारांनी मोदींचा सल्ला घेतल्याशिवाय हे  नक्कीच केले नसते), वाढते खाजगीकरण, परदेशी गुंतवणुकीस दिलेले झुकते माप, एका विशिष्ट हेतूकडे बोट करतात जिला “रेसक्यू पॅकेज” च गोंडस नाव दिल गेलंय. 

          महामारीमुळे जागतिक भांडवलशाही एका बिकट अवस्थेत आहे. वरील हेतू सध्याच्या परिस्थितीत साधायचे झाले तर त्यासाठी जातीय तेढ व दंगली घडवणे, लोकशाहीची कत्तल, गळचेपी व मानवाधीकाराला हरताळ फासूनच करावी लागेल. आणि मोदी सरकार तेच करीत आहे.

(प्रभात पटनाईक हे सेंटर फॉर इकॉनॉमिक स्टडीज अ‍ॅण्ड प्लानिंग मधील निवृत्त अध्यापक आहेत)   

(या इंग्रजी लेखाचा स्वैर मराठी अनुवाद निलेश कुष्टे यांनी केला आहे. इंग्रजी लेख  https://janataweekly.org/the-mendacity-of-modi-govts-rescue-package/   हा आहे.)