देविंदर शर्मा
ऑस्टिन फ्रेरिक, ओपन मार्केट इन्स्टिट्यूटचे संचालक ‘कंझरवेटिव्ह अमेरिकन’ मध्ये लिहितांना म्हणतात की, ‘१९८० मध्ये प्रत्येक एका डॉलर मधील ३७ सेंट हे शेतकऱ्या पर्यंत पोहोचत होते. आज मात्र शेतकरी प्रत्येक डॉलर मधील १५ सेंट पेक्षाही कमी रक्कम घरी घेऊन जातात.’ गेल्या दशकात आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण मूठभर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हातात वाढत गेल्यामुळे त्याचा परिणाम म्हणून शेतीचे उत्पन्न घटत जात असल्याचे निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न ते यानिमित्ताने करत आहेत. मोडकळीस आलेली अन्न व्यवस्था दुरुस्त करणे आवश्यक आहे असे ते मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
मागच्या आठवड्यात, ‘फायनान्शियल टाइम्स’ मध्ये आलेल्या दुसऱ्या एका लेखात, ‘आपली अन्न व्यवस्था मोडकळीस आली आहे का?’ हा प्रश्न उपस्थित केला गेला आहे. खरंतर, जर तुम्ही गुगल वर ‘मोडकळीस आलेली अन्न व्यवस्था’ असे शोधत असाल तर तुम्हाला, जागतिक पातळीवर प्रथम आर्थिक दृष्ट्या परवडणारी आणि शाश्वत शेती पद्धती स्विकारून शेतीची पुनर्मांडणी करण्याची आत्यंतिक गरज दाखवून देणारे शेकडो लेख, अहवाल आणि अभ्यास मिळतील. दुसरं तुम्ही ‘शेतीवरील संकट’ हा विषय शोधत असाल तर पुढे येणाऱ्या लेखांमध्ये सर्वात वरचा लेख हा तुम्हांला ‘टाइम मॅगेजिन’ मधला ‘ते आम्हांला नकाशा वरुन पुसून टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत’ हा असेल. सध्या सर्वच पेपरचे मथळे ओरडून सांगत आहेत की, ‘छोटे अमेरिकन शेतकरी नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.’ जितके तुम्ही वाचण्याचा प्रयत्न कराल, तेवढे तुमच्या लक्षात येईल की खुल्या बाजार पेठेच्या नावाखाली आणि कुठेही, कोणीही आणि कोणालाही विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य आहे या नावाखाली छोट्या शेतकऱ्याना शेतीतून बेदखल करण्याचे काम सुरू आहे.
बाजाराच्या उदारीकरणाच्या पाच दशके किंवा त्यापेक्षा जास्त काळानंतरही जर मोठ्या किरकोळ विक्रेत्यांना मालाच्या साठ्याची मर्यादा नसेल आणि वस्तूच्या बाजारासारखे लागवडीच्या वेळेसच त्या शेतमालाच्या दराचा सुतोवाच करून ठेवला जाण्याची शक्यता वाढणार असेल, तर अल डावीस, जे नेब्रास्का सिनेटरचे माजी सदस्य आणि पशुपालक आहेत ते म्हणतात की, “शेती आणि जी गुरे चरायची मोठी मोठी कुरणे होती ती नष्ट होत जातील. जर आम्ही शेतीवर आधारित ग्रामीण जीवन पद्धती गमावली, तर ज्यामुळे ह्या देशाला एक वैभव प्राप्त झाले आहे असा मोठा भागच आम्ही गमावून बसू.” भारतातील कृषी बाजाराच्या उदारीकरणाच्या अतिउत्साहात आपण सगळेच विस्कळीत तर करून टाकणार नाही ना? एवढे करूनही, शेती मालाचे मूल्य ठरवण्याचे काम बाजारावर सोपवणे हे जर एक विजय सूत्र असेल, तर अमेरिकन आणि युरोपियन शेती संकटात का आली ह्याचे विश्लेषण मांडण्याची हीच वेळ आहे.
उरग्वे येथे झालेल्या वाटाघाटी पासून, आणि १९९५ साली ‘जागतिक व्यापार संस्था’ (World Trade Organisationकिंवा WTO) ची स्थापना झाल्यानंतर विकसनशील देशांकडून देण्यात येणारे अनुदान हा वादग्रस्त मुद्दा राहिला आहे. त्यावेळचे वाणिज्य मंत्री कमल नाथ, ज्यांनी WTO च्या अनेक मंत्री परिषदेत भारताचे प्रतिनिधित्व केले, ते अनेकवेळा सांगितले आहे की, अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात देण्यात येणारी सबसिडी लक्षात घेता, भारतीय शेतकऱ्यांनी अमेरिकेच्या तिजोरीशी स्पर्धा करण्याची अपेक्षा आपण करू शकत नाही. नंतर, वाणिज्यमंत्री म्हणून अरुण जेटली यांनीदेखील कॅनकन येथील मंत्री परिषदेत ह्याच भावनेचा पुनरुच्चार केला. आताही विकसनशील देश अनुदानाचा चर्चेचा मुद्दा पुन्हा सुरू करण्यास सांगत आहेत.
जर कृषी बाजारपेठ इतकी कार्यक्षम असेल तर, तर मग अमेरिका आणि युरोपीय देश शेती वाढविण्यात कसे अपयशी ठरले? अमेरिकेच्या शेती विभागाने हे मान्य केले आहे की, फक्त शेतीतून येणारे उत्पन्न १९६० पासून घटत चालले आहे. अगदी, वर्षोनुवर्ष देण्यात येणाऱ्या प्रचंड अनुदानांनंतरही हे उत्पन्न घटत आहे. याचे मुख्य कारण आहे की, यातील ८०% अनुदाने ही शेतीशी संबंधित व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांना दिली जातात आणि उरलेली २०% मोठे शेतकरी काबीज करतात. व्यापार, आणि विकासा संदर्भातील विषय हाताळणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या UNCTAD या संस्थेच्या २००७ साली भारताच्या संदर्भात केलेल्या अभ्यास अहवालात असे असे दिसून आले होते की, जर विकसित देशांनी त्यांच्या शेतीमालाला दिली जाणारी ग्रीन बॉक्स सबसिडी (देशांतर्गत शेतीच्या विकासासाठी दिलेले संरक्षण) काढून घेतले तर अमेरिका, युरोप आणि कॅनडा यांच्या शेतीमालाच्या निर्यात व्यवसायातून येणारे उत्पन्न ४०% घसरेल.
WTO स्थापनेला २५ वर्ष पूर्ण झाल्या नंतर, OECD देश म्हणजे अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रान्स यासारखे जे देश आर्थिक सहकार्य आणि विकास यासाठी एकत्र आले आहेत असे देश अजूनही शेती उत्पादकांना मोठ्या प्रमाणात सहाय्य देत आहेत. २०१८ साली हा आकडा २४६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स पर्यंत पोहोचला होता. यापैकी युरोपातील २८ देशांमध्ये हा आधार देण्याचा खर्च एका वर्षाला ११० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका होता, म्हणजे ही थेट केलेली मदत एकूण शेती उत्पादन खर्चाच्या ५०% इतकी होती. ह्या सर्व अनुदानां मध्ये कोविद नंतरच्या काळात वाढ होणे अपेक्षित आहे.
मोडकळीस आलेली अन्न व्यवस्था दुरुस्त करण्यासाठी आपल्याला बाजाराची पुनर्रचना करावी लागेल. अमेरिका, युरोप असो वा भारत, जिथे आधीच इतकं मोठं संकट आहे, तिथे शेती संबंधित संकट दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे. अशावेळी प्रथम शेती आर्थिक दृष्ट्या सक्षम कशी होईल हे डोळ्यासमोर ठेवून प्रस्तावित सुधारणांचे अनुकरण करावे लागेल, जेणेकरून शेतकऱ्यांचा स्वाभिमान जागृत होईल. शेतकऱ्यांना बाजारपेठेच्या दयेवर सोडण्याचे काम विकसित देशांमध्ये सफल झाले नाही. तसेच कमोडिटी फ्युचर्स ट्रेडिंगमुळेही (म्हणजे शेअर बाजाराप्रमाणे वस्तूंचा सट्टेबाजारी व्यापार) शेतीला फार मदत होते असे नाही. १०३ बिलियन अमेरिकन डॉलर्सची उलाढाल असलेल्या चॉकलेट उद्योग पाहता आपल्या लक्षात येईल की, तिथे कोको बिन चे दर फ्यूचर ट्रेडिंग वस्तूच्या बाजार भावाप्रमाणे ठरवले जातात. एकट्या आफ्रिकेतच जगातील ७५% कोको चे उत्पादन होते, पण शेतकऱ्यांपर्यंत झिरपत जाणारे उत्पन्न हे तुलनेने अगदीच क्षुल्लक आहे. मोठ्या मुश्किलीने २% महसूल/उत्पन्न कोको करणाऱ्या शेतकऱ्यापर्यंत येते, त्यामुळेच त्यापैकी अनेक शेतकरी प्रचंड दारिद्र्यात जगत आहेत.
गेले कित्येक वर्ष ब्रिटनमधील दुग्ध व्यवसाय करणारे शेतकरी सुपर मार्केटच्या विरोधात निदर्शने करीत होते, दरातील अस्थिरतेपासून बचाव करण्यासाठी त्यांना उचित किंमत द्यावी अशी मागणी होती. किरकोळ विक्रेता जेवढा मोठा तेवढी त्याची किंमत नियंत्रित करण्याची प्रवृत्तीही अधिक. जास्त नफा कमवण्यासाठी आणि त्याच वेळी ग्राहकांना स्पर्धात्मक किंमती सुनिश्चित करण्यासाठी हे मोठे दुकानदार कायम शेतकऱ्यांना मिळणारे नफ्यातील फायदा कमी करतात. मोठ्या प्रमाणात मालाचा साठा ठेवण्याची क्षमता असलेले सन्सबरी आणि टेस्को सारखे मोठे दुकानदार, ते जर शेतकऱ्यांना चांगला दर देत असते तर युरोपातल्या अर्ध्या शेतकऱ्यांना उत्पनाच्या सहाय्यासाठी शेती संपवून इतर व्यवसायात उतरण्याचे काही कारणच नव्हते.
शेतकऱ्यांना रास्त आणि आश्वासक किंमत देणे हे आता अधिक मोठे आव्हान बनत आहे. विकसित देशांनी आत्तापर्यंत यासाठी केलेले सगळे प्रयोग कुठलीही खात्री द्यायला अयशस्वी झाले आहेत. अशा प्रयोगांमुळे आपण शेतकऱ्यांना अधिकच गंभीर संकटात टाकतो आहोत. जोपर्यंत हमी भावाचे आश्वासन दिले जात नाही, तोपर्यंत अधिक चांगला भाव मिळण्यासाठी कोठेही विक्री करण्यास शेतकऱ्यांना तयार करणे हा काही फार उत्साह निर्माण करणारा पर्याय नाही. शेती व्यवसायाची (कंपन्यांची) गरज म्हणून शेतीमालाच्या बाजारात सुधारणा करण्याऐवजी अशी एक व्यवस्था विकसित करायला हवी जी प्रत्यक्ष शेती व्यवसाय करणाऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी असेल आणि त्यांना आत्मनिर्भर करेल. स्थानिक उत्पादनांवर अवलंबून असणारी, स्थानिक खरेदी व्यवस्था असलेली आणि स्थानिक ठिकाणीच वितरण होवू शकणारी अन्न व्यवस्था निर्माण करायला हवी जी भारताची गरज आहे.
आता अस्तित्वात असलेल्या सक्रीय कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे जाळे अधिक मजबूत करून आणि किमान मूलभूत किंमत हीच आदर्श किमत राहील अशी मजबूत विक्री व्यवस्था निर्माण होईल तेव्हाच अन्न व्यवस्था प्रक्रिया मजबूत करणे शक्य होईल.
(देविंदर शर्मा हे एक प्रतिष्ठित अन्न आणि व्यापारी धोरणाचे विश्लेषक आहेत.)
(हा स्वैर मराठी अनुवाद अनिता पगारे यांनी केला आहे. इंग्रजी लेख https://janataweekly.org/the-broken-food-system/ हा आहे.)
