व्ही. वेंकटेसन

सर्वोच्च न्यायालयाने वकील प्रशांत भूषण यांनी जुन महिन्यात जे दोन ट्विट केले होते त्यावर स्वत: तक्रार दाखल करुन (सुऒ मोटो) घेतली आणि भूषण यांना नोटीस पाठवली. प्रशांत भूषण यांनी त्य़ाला विस्ताराने उत्तर दिले. यावर ५ ऑगस्ट ला न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी यांच्या पीठापुढे सुनावणी होईल.

प्रशांत भूषण यांनी मेहेक माहेश्वरी यांनी दाखल केलेल्या मूळ अवमानना याचिकेशिवाय (जिचे Suo Moto याचिकेमध्ये रुपांतर करण्यात आले) जी नोटीस पाठवण्यात आली त्यावर प्रश्न उभे केले.  त्य़ासोबतचं नोटिशीसोबत (ज्याने माहेश्वरींची याचिका ही न्यायिक बाजुने झाली) प्रशासकीय आदेश न जोडण्यावर सुध्दा प्रश्न उपस्थित केले. भूषण यांच्याविरोधात अवमाननेच्या प्रक्रियेची सुरुवात करण्यात यावी  या माहेश्वरींच्या याचिकेसोबत अटॉर्नी जनरल यांची परवानगी घेण्याबाबत सुट देण्यात यावी (जी नियमांनुसार गरजेची आहे) याबाबतचा अर्ज पण होता. 

प्रशांत भूषण यांनी पीठाच्या हे लक्षात आणुन दिले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेक्रटरी जनरल यांनी ही कागदपत्रे विनंती केल्यावरही दिलेले नाही. अश्या परिस्थितीत अवमानना याचिका हाताळण्यात ते असमर्थ आहे. तरीसुध्दा त्यांनी अत्यावश्यक कागदपत्रे  न मिळाल्याचे कुठलाही पुर्वाग्रह न बाळगता अवमाननेच्या नोटीशीला “प्राथमिक उत्तर” दिले. दोन्ही ट्वीट बाबत स्पष्टीकरण देताना भूषण म्हणतात की त्यांच्या मताशी कुणीही असहमत असु शकते, पण त्यांच्या या खर्‍या मतामुळे न्यायालयाची अवमानना होत नाही.   

सरन्यायांधीशांवर (मोटरसायकल वर बसलेले असताना) केलेले ट्वीट – 

सरन्यायाधीश शरद बोबडे हे नागपुर मधील राजभवन येथे बीजेपीच्या नेत्याच्या ५० लाख रुपयांच्या मोटारसायकलवर मास्क किंवा हेल्मेट न घालता बसले होते. याला उद्देशुन प्रशांत भूषण यांनी २७ जुनला जे ट्वीट केले होते. त्यावर त्यांनी स्पष्टीकरण दिले की

“बाईक ही स्टॅन्ड वर लावली होती आणि त्यामुळे हेल्मेटची गरज नाही हे माझ्या लक्षात आले नाही. त्यामुळे ट्वीट च्या या भागासाठी मी खेद व्यक्त करतो. पण, ट्वीट च्या उरलेल्या भागामध्ये मी जे लिहलं आहे त्यावर मी ठाम आहे”.

कोविड-१९ नंतरच्या लॉकडाऊन नंतर न्यायालयाचे नियमित कामकाज होत नाहीये. यामुळे फ़ार कमी प्रकरणांची सुनावणी होतीये आणि ती पण व्हिडिऒ कॉन्फ़रसिंगसारख्या “असमाधानकारक माध्यमाद्वारे”. या सगळ्यांमुळे ते फ़ार दु:खी होते आणि त्यामुळे त्यांनी या पध्दतीचे ट्वीट केले असा दावा भूषण यांनी केला.

भूषण यांनी हे निदर्शनास आणुन दिले की दिल्लीमधील सरकारी कार्यालये आणि संस्थांनी नियमित कामकाज सुरु केले आहे. “सरन्यायाधीश ज्यांच्याकडे सर्वोच्च न्यायालयासंबंधित अंतिम प्रशासकीय अधिकार आहेत ते न्यायालयाच्या नियमित कामकाजाला कोविड च्या महामारीमुळे गेले ४ महिने परवानगी देत नाहीये. त्याचवेळी ते मात्र मास्क न घालता सार्वजनिक स्थळी बर्‍याच लोकांच्या संगतीत मोटरसायकल वर बसलेले दिसतात. हे मला विसंगत वाटते” असं भूषण यांनी म्हटले.

भूषण यांनी स्पष्ट केले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या मर्यादित कामकाजामुळे न्याय मिळवण्याच्या मूलभूत  अधिकाराला अडथळा निर्माण होतोय असं फ़क्त त्याचं मत नाहीये. तर सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन (the Supreme Court Bar Association), बार कौन्सिल ऑफ़ इंडिया  (the Bar Council of India), सुप्रीम कोर्ट अडव्होकेट्स ऑन रिकॉर्ड असोसिएशन  (the Supreme Court Advocates on Record Association),  कायदेशीर सल्लागार, माजी न्यायाधीश आणि वकीलांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे लॉकडाऊन आणि अत्यंत तातडीच्या खटल्यांवर मर्यादितरित्या होणार्‍या सुनावणीवर लेख लिहुन आणि प्रस्ताव पारित करुन प्रश्न उपस्थित केले आहे.

त्यांनी हे ही लक्षात आणुन दिले की महामारीमुळे बारच्या सभासदांवर झालेल्या परिणामासाठी आर्थिक तरतुद करावी यासाठीच्या सुऒ मोटो रिट पेटीशन वर  टिप्पणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने २२ जुलै ला दिलेल्या निकालामध्ये असे नमूद केले आहे की न्यायालये बंद असल्याने वकील उपजिविकेच्या स्त्रोतांपासून “वंचित” झाले आहे.

“लोकशाहीच्या नाशामध्ये” सर्वोच्च न्यायालयाच्या असलेल्या सहभागावर केलेले ट्वीट

२७ जुनला भूषणचे दुसरे ट्वीट जे कथित अवमाननेचे कारण बनले, त्यावर त्यांनी पहिल्यापेक्षा जास्त विस्ताराने उत्तर दिले. त्यांनी दुसर्‍या ट्वीट मध्ये असे लिहिले की,

“जेव्हा इतिहासकार मागील ६ वर्षांत कश्याप्रकारे औपचारिकरित्या आणीबाणी घोषित न करता लोकशाही संपवल्या गेलेली आहे याकडे मागे वळून बघतील, तेव्हा ते या नाशामधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेची नक्कीच नोंद घेतील आणि त्यातही मुख्यत्वे मागील ४ सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेची”

भूषण यांनी स्पष्ट करण्य़ाचा प्रयत्न केला की मागील ६ वर्षात लोकशाही ही मोठ्या प्रमाणात नष्ट केल्या गेलीये आणि सर्वोच्च न्यायालयाने विविध माध्यमांतुन (acts of omission and commission) भारतीय लोकशाहीचे “खच्चीकरण” होऊ दिले. यामध्ये मागील ४ सरन्यायाधीशांची भूमिका ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.

भूषण यांनी त्यांचे मत अधिक तपशीलवार सांगताना हा दावा केला की मागील ४ सरन्यायाधीशांच्या कार्यकाळात शक्तिशाली कार्यकारी (सरकार) च्या नियंत्रणासाठी जी मूलभूत न्यायिक तपासणी असायला हवी होती ती पुर्णत: गायब आहे.

भूषण त्यांच्या उत्तरात लिहितात:

“देशात खोलवर रुजत चाललेल्या निरंकुशता आणि बहुसंख्यकवादासमोर न्यायालयाने पुर्णत: शरणागती पत्करली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नजरेखालीच अत्यंत वाईट पद्धतीने मानवी हक्क आणि संस्थांवर हल्ले होत आहेत. या अश्या राजकीय वातावरणात ज्या सर्वात स्वतंत्र संस्था आहेत त्या संपवल्या गेल्या आहेत आणि सरकारच्या या अतिरेकाला लगाम घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय उभे राहू शकले नाही.”

आर्टिकल ३७० रद्द करुन जम्मू व काश्मीर चा विशेष दर्जा संपवल्यानंतर या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने कित्येक महिने टाळले हे भूषण यांनी केलेल्या दाव्याला बळचं देते. त्यांनी म्हटले की काश्मीरमध्ये लादल्या गेलेले लॉकडाऊन आणि नाकारण्यात आलेली इंटरनेट सेवा या विरोधात दाखल झालेल्या हाबेस कॉर्पस (habeas corpus) याचिकांची न्यायालयाने तातडीने सुनावणीचं केली नाही.

“नंतर सुनावणी जरी झाली असली तरी कुठलेही ठोस कारण न देता ती पुढे ढकलल्या गेली. जामिया आणि जेएनयु विद्यापीठांवर सुद्धा जे हल्ले झाले त्यावर सुध्दा सर्वोच्च न्यायालयाने दुर्लक्ष केले. बंद लिफ़ाफ़्याचे नवीनचं न्यायशास्त्र विकसित केल्या गेले. ज्यात सरकारकडून न्यायालयाला विनास्वाक्षरीचे कागद दिले जातात. न्यायालय ते स्वीकारते आणि त्याप्रमाणे वागते. हे कागद विरुध्द पक्षाला सुध्दा दाखविल्या जात नाही. हे तर नैसर्गिक न्यायाचे उल्लघंन आहे.”

सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीश बी एच लोया, जे खून करण्याच्या कटाखाली केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची चौकशी करण्याची सुरुवात करत होते, यांच्या रहस्यमय हत्येचा खटला या बंद लिफ़ाफ़्याच्या न्यायशास्त्राद्वारे बंद करण्यात आला. “याच पद्धतीने राफ़ेल घॊटाळा बंद करण्यात आला. आसाममधील नॅशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीझन्स तयार करण्यासंबंधी च्या खटल्यामध्ये सुद्धा याचाच वापर करण्यात आला.” असा भूषण यांनी युक्तिवाद केला.

कोविड -१९ च्या लॉकडाऊन मुळे स्थलांतरित कामगार निराधार झाले, त्यांची उपासमार झाली आणि गावाकडे परत जाण्यासाठी हजारो किमी त्यांना चालावं लागलं. यामध्ये त्यांच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली झाली. या संकटाचे कुठलेही गंभीरपणे विश्लेषण न करता न्यायालयाने “सरकारच्या शहाणपणावर” ते सोडले. “या सगळ्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील खटल्यांवर सरकारला कुठलीही न्यायालयाची नोटीस नसताना किंवा सरकारने कुठल्याही पध्दतीचे कॅवीट (caveat) दाखल केले नसताना नियमांचे उल्लघंन करुन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना हजर राहण्यास परवानगी देण्यात आली.” हे भूषण यांनी जोडले.

“या सगळ्या खटल्यांमध्ये अनेकदा सॉलिसिटर जनरल यांनी काही नोट्स आणि रिपोर्टस दाखल केले. याचाच आधार घेऊन न्यायालयाने आदेश दिले. इतर पक्षांना या नोट्स आणि रिपोर्टस बघण्यासाठी कुठलाही मार्ग उपलब्ध करुन देण्यात आला नव्हता.” भूषण यांनी असा दावा केला.

भूषण यांनी नंतर सरन्यायाधीश जे एस खेहर पासुन मागील ४ सरन्यायाधीशांबद्दलचे महत्वाचे विवाद क्रमवारीने सांगितले. त्यांनी सरन्यायाधीश जे एस खेहर यांच्या कार्यकाळातील सहारा बिर्ला खटला, कलिको पुलची सुसाईड नोट यांकडे लक्ष वेधले आणि हे स्पष्ट केले की या खटल्यांमधील जनतेचा संशय योग्य तपास केल्याशिवाय जाणार नाही.  

सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांचा कार्यकाळ “बर्‍याच कारणांमुळे विवादास्पद” आणि सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा कमी करणारा होता असा उल्लेख भूषण यांनी केला. मेडिकल कॉलेज लाच घॊटाळा आणि PIMS घोटाळ्यामध्ये आरोपी असलेल्या न्यायाधीश नारायण शुक्ला यांच्याविरोधात FIR दाखल करण्याची परवानगी सेन्ट्र्ल ब्युरो ऑफ़ इन्व्हिस्टीगेशन (CBI) ला नाकारण्यात आली या दोन्ही घटनांची त्यांनी विस्ताराने आठवण करुन दिली.

भूषण यांनी यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ वरिष्ठ न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांनी “मनमानी” पद्धतीने लावलेल्या खटल्यांच्या यादी विरोधात जानेवारी २०१८ मध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेचा दाखला दिला. मास्टर ऑफ़ द रोस्टर असलेल्या सरन्यायाधीशांनी विविध खटल्यांची अयोग्य पद्धतीने केलेल्या सूचीचे बरेच दाखले भूषण यांनी यावेळी दिले. भूषण यांच्य़ानुसार राजकीयदृष्ट्या काही संवेदनशील खटले ज्यामध्ये सत्ताधारी पक्ष किंवा/आणि विरोधी पक्षांचे नेते सामिल होते ते काही ठराविक खंडपीठांकडेच दिल्या जायचे.

भूषण यांनी असा आरोप केला की कार्यकारी (सरकार) कडून न्यायिक संस्थांच्या प्रशासकीय कामांमध्ये जो दबाव येत होता त्याला सरन्यायाधीश मिश्रा तोंड देऊ शकले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमचे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडून परत पाठवण्य़ाचे प्रकार त्यांच्या कार्यकाळात नित्याचे होते, असे ते लिहितात. या सगळ्या निर्लज्जपणा विरोधात सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा दुर्बळपणे वागले असं भूषण आरोप करतात.

लोया आणि भिमा कोरेगाव खटल्यांचा दाखला देऊन भूषण असा दावा करतात की सर्वोच्च न्यायालयाला सर्वसामान्य नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा प्राधान्यचा किंवा गंभीर चिंतेचा वाटत नाहीये. “दुर्देवाने, भारतीय न्यायिक व्यवस्थेचे हिंतचिंतकांना असं वाटायला लागलयं की सर्वोच्च न्यायालय हे सरकारच्या मर्जीनुसार चालत आहे. (Supreme Court is increasingly becoming more executive-minded than the executive)” असं ते म्हणतात.

सरन्यायाधीश रजंन गोगोई यांच्या कार्यकाळावर भूषण यांनी सर्वात जास्त टीका केली. नागरिकांच्य़ा मौलिक अधिकारांचा दुस्वास आणि कार्यकारी सोबतची “त्रासदायक जवळीकता” हे या कार्यकाळाचे वैशिष्ट्य आहे. मास्टर ऑफ़ द रोस्टर म्हणुन त्यांनी ज्या पध्दतीने खटल्यांचे प्राधान्यक्रम लावले त्यावर भूषण यांनी प्रश्न उपस्थित केले. इलेक्टोरेल बॉन्ड्स ला दिलेले आव्हान, रद्द करण्यात आलेले आर्टिकल ३७०, ५ ऑगस्ट, २०१९ नंतर जम्मू आणि काश्मिर मध्ये लावण्यात आलेले मनमानी कारावास, CBI निदेशक आलोक वर्मा यांच्या कार्यकाळ कमी करणे या संबंधी खटल्यांची न झालेली सुनावणी यावर सुध्दा त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.   

भूषण यांनी सरन्यायाधीश रजंन गोगोई यांच्या कार्यकळादरम्यान अयोध्या खटल्याची त्वरित झालेली सुनावणी आणि याचा निकालामुळे  सत्ताधारी पक्षाला निवडणूकीत फ़ायदा निर्माण झाला असा दावा केला.

भूषण यांनी असे आरोप केले की सरन्यायाधीश रजंन गोगोई यांच्याविरोधातील लैगिंक छळाचा खटला अशी शक्यता दर्शवितो की सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र यांनी संगनमताने फ़िर्यादीचा छळ केला. त्य़ासोबतचं भूषण यांनी महत्त्वाच्या खटल्यांबाबत कार्यकारी (सरकार) पासुन सरन्यायाधीशांच्या स्वातंत्र्यपणावर प्रश्न उपस्थित केले. इथे हे नमूद केले पाहिजे की महिलेने जेव्हा लिखित हमी दिली की ती लैंगिक छळाचा मुद्दा सुरु ठेवणार नाही त्यानंत त्या महिलेला न्यायालयाकडून नोकरी बहाल करण्यात आली. ही हमी “सरकारच्या उच्च अधिकार्‍यांच्या” आग्रहाखातर देण्यात आली.   

भूषण असा आरोप करतात की सरन्यायाधीश रजंन गोगोई यांची राज्य सभेवर झालेली निवड ही केंद्राच्या बाजूने त्यांनी जे निर्णय दिले त्यासंबंधी गंभीर चिंता उपस्थित करतात.

सरन्यायाधीश बोबडेंचा कार्यकाळ

बरीच महिने उलटून गेल्यानंतर सुद्धा CAA कायद्याच्य़ा संवैधानिकतेला आव्हान केलेल्या याचिकांची न झालेली सुनावणी, दिल्ली दंग्यांच्या संबंधित द्वेषयुक्त भाषणासंदर्भातील खटल्यावर सुनावणी सुरु केल्यानंतर न्यायमुर्ती एस. मुरलीधर यांची दिल्ली उच्च न्यायालयतून पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयामध्ये झालेली बदली, काश्मीरमध्ये बंद केल्या गेलेल्या ४ जी इंटरनेट सुविधा यांवर भूषण यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. “ लोकशाहीच्या अधोगती” मध्ये न्यायालयाची भूमिका आहे हे त्यांचे मत तयार करण्यासाठी वरील बाबी पुरेश्या आहेत असं त्यांनी सांगितलं. भूषण यांनी दावा केला की कलम १९ (१) (अ) यांनुसार असे मत बनविण्याचा, बाळगण्याचा आणि व्यक्त करण्याचा अधिकार त्य़ांना आहे.

भूषण यांनी असा दावा केला की मागील ४ सरन्यायाधीशांच्या कार्यकाळाबद्दल त्य़ांनी व्यक्त केलेल्या चिंता त्य़ांच्या विरोधात अवमाननेचा खटला दाखल करण्याचा आधार होऊ शकत नाही. याचे कारण सर्वोच्च न्याय़ालय ही एक संस्था आहे. त्यामूळे ती सरन्यायाधीशां समान समजल्या जाऊ शकत नाही, त्यांच्या कार्यकाळ दुरचं राहिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अवमाननेच्या नोटीशीला भूषण यांनी विस्तारीतपणे पण टोकदार उत्तर दिले. पण यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोष असलेल्या दोन ट्वीट्स च्या विरोधात अवमानना दाखल करुन त्य़ांच्या मागील काही वर्षातील कारभाराची नव्याने आणि लाजिरवाणी छाननीलाचं आमंत्रित केले आहे का हे बघण्यासारखे आहे.

⋆ ⋆ ⋆

संपादकीय समावेश:

प्रशांत भूषण यांच्या समर्थनार्थ १३१ स्वाक्षर्‍यांचे पत्र काही दिवसांअगोदरचं प्रसिद्ध करण्यात आले. जुलै २६ च्या जनता साप्ताहिकाच्या अंकामध्ये सुध्दा ते प्रसिद्ध करण्यात आले. त्या पत्राला सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त सात न्यायाधीशांनी समर्थन जाहीर केले.

भूषण यांच्या विरोधातील अवमानना खटल्याचा निषेध करणार्‍या या पत्राला नुकतेचं समर्थन देणार्‍यांमध्ये माजी सर्वोच्च न्यायाधीश रुमा पाल (Ruma Pal) , जी एस सिंघवी (G. S. Singhvi), अशोक के. गांगूली (Asok K. Ganguly), गोपाल गौडा (Gopala Gowda), आफ़ताब आलम (Aftab Alam), जस्ती चेलमेस्वर (Jasti Chelameswar) आणि विक्रमजीत सेन (Vikramjit Sen) यांचा समावेश आहे. पटना उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमुर्ती अंजना प्रकाश (Anjana Prakash ) यांनी पण पत्रावर स्वाक्षरी केली.

✫✫✫

(हा इंग्रजी लेखा्चा स्वैर मराठी अनुवाद आहे. इंग्रजी लेख https://janataweekly.org/prashant-bhushan-replies-to-sc-notice-unnatural-justice-two-articles/ इथे वाचू शकता.)