कोव्हीड-१९ – मोदींचं नोटा छापायचं नवं मशिन

कपिल कोमिरेड्डी

माननीय नरेंद्र मोदी यांच्य़ासाठी, कोव्हिड१९ हा काही गंभीर आजार नसून, उलट एखाद्या सिनेमाच्या कथेला लेखकाने दिलेल्या अनपेक्षित कलाटणी सारखा आहे. २४ मार्च२०२० ला मानवी इतिहासातील सर्वात मोठी टाळेबंदी जाहीर करण्यापूर्वी पंतप्रधान स्वतःच निर्माण केलेल्या अनेक संकटात सापडले होते. संविधानातील धर्मनिरपेक्ष व लोकशाही तत्वांच्या  उल्लंघनाविरोधात भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये शांततामय आंदोलनाची लाट आली होती, याच दरम्यान दिल्ली मध्ये १९८४ नंतर पहिल्यांदाच फेब्रुवारी महिन्यात धर्मिक रक्तपातामध्ये जवळजवळ ४८ लोकांना जीव गमवावा लागला, बेरोजगारी गगनाला भिडत होती आणि भारतीय अर्थव्यवस्था दशकातील सर्वात नीचांकी विकास दरावर स्थिरावली होती. मोदींचा हा ’नवा भारत’ आपल्या जन्मदात्याच्या अत्याचारी वृत्ती आणि अक्षमतेमुळे कड्यावरून कोसळण्याच्या बेतात होता, अशा परिस्थितीत चीन मधून एका सूक्ष्म विषाणू च्या रूपाने मोदींसाठी जणू जीवनदात्याचं आगमन झालं.

परंतू सुरवातीला मोदींनी त्याकडे फार गांभीर्याने पाहिलं नाही; फेब्रुवारी २० ला जेव्हा कोरोनाने शेजारील देशांमध्ये माणसांचे बळी घ्यायला सुरवात केली होती तेव्हा इकडे मोदी डोनल्ड ट्रंम्प यांच्या आलिशान स्वागताच्या तयारी मध्ये आणि मध्य प्रदेश मध्ये लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारच्या पाडावाच्या तयारीत व्यस्त होते आणि ना ही मोदींनी युरोप मध्ये कोरोनामुळे दिवसेंदिवस लागण वाढणाया बातम्यांची दखल घेतली. मार्च च्या शेवटी भारतात ८४,००० माणसांमागे एक विलगिकरण खाट, ११,६०० माणसांमागे एक डॉक्टर आणि १,८२६ माणसांमागे एक हॉस्पिटल खाट ही परिस्थिती होती. तात्काळ आरोग्यसेवा पुरविणाया कर्मचायांना पी. पी. . किट देण्याचे पहिले आदेश हे मोदींनी टेलिव्हिजनवर देशात संपूर्ण टाळेबंदीची घोषणा करायला जाण्यापूर्वी काहीच तास आधी दिले होते. हा एक कामचालऊपणा होता ज्यावर काहीच विचार केल्या गेला नव्हता

टाळेबंदीमुळे उपासमार सुरू झाल्याने शेकडो, हजारो स्त्रीपुरूष; ज्यांच्या कष्टावर आणि घामावर विकसित भारतातीलउच्चभ्रू लोक ऎषोआरामाचे जीवन जगतात, असे कष्टकरी, कामगार, बांधकाम मजूर; देशाच्या कानाकोपयातून आपापल्या मूळ गावी पायीच परतू लागले होते, त्यांच्या या प्रवासावर मोदींनी बंदी घातली. स्थलांतरीत माणसांचे हे थवे १९४७ साली झालेल्या भारताच्या फाळणी च्या वेळी हजारो किलोमीटर पायी जाणाया लोकांच्या भयानक आठवणी ताज्या करतात. एप्रिल २० च्या मध्यापर्यंत टाळेबंदीमुळे विविध कारणाने जवळजवळ २०० लोक मरण पावले; बरेच जण चालून चालून अतिश्रमाने मरण पावले, काहींनी नैराश्येतून आत्महत्या केल्या. अशा प्रकारे टाळेबंदी ही ना केवळ (कोरोना) रोगाचा प्रसार काहीसा थोपवण्यात व जगातील सर्वात मोठया लोकशाहीची मुस्कटदाबी करण्यात पुर्णपणे यशस्वी झाली. आज मोदींच्या अव्यवस्थेवर टिका करणे म्हणजे आणीबाणीत असल्याप्रमाणे राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपासाठी आमंत्रण देण्यासारखं आहे. जितके तुम्ही मोदींचे समर्थक तितके तुम्ही देशाचे खरे नागरीक!

टाळेबंदीच्या काळामध्ये मोदीने देशातील ’गरीबातील गरीब’ माणसाला मदत म्हणून देशातील लोकांना करसूट सहित असा आर्थिक सहयोग देण्याचे आवाहन केले. त्यासाठी एक खाते बनवले गेले आणि पापा डॉक दुवालियेसारखा हुकुमशाहदेखील लाजेल इतक्या धीटपणे व निर्लज्जपणे त्या खात्याचे नामकरण ’पी. एम. केअर्स’ फंड असे करण्यात आले. पहिल्याच आठवड्यात त्या खात्यामध्ये एक कोटी रुपयाचा भरणा झाला. सरकारी कर्मचायांना एक परीपत्रक काढून त्यांच्या पगारातील काही हिस्सा त्या खात्यात टाकण्यासाठी “प्रोत्साहीत” करण्यात आले. खाजगी कंपन्या ज्यांनी आपल्या कामगारांचा तुटपुंजा पगार देण्यासही असमर्थता दर्शविली त्यांनी पी. एम. केअर्स फंडात लाखो रुपये ओतले. एका कंपनीने कामावरील हजार कर्मचायांना कामावरून काढून टाकण्याच्य़ा काहीच दिवसांअगोदर आपल्या राखीव निधीतून जवळजवळ पाच लाख डॉलर इतकी रक्कम पी. एम. केअर्स फंडात जमा केली होती

काय झालं त्या सगळ्या पैशाचं? हा प्रश्न कोणी उत्तर देऊ शकत नाही; कारण पी. एम. केअर्स फंड हा एक खाजगी ट्रस्ट आहे आणि त्या कारणाने सरकारी लेखापरीक्षकाला त्याचा हिशोब मागता येत नाही. या योजनेचा सरेआम दुष्टपणा कमालीचा आहे; दुसया देशातील नेते जेव्हा गोंधळत होते, जनतेसोबत विनंती, याचना करत होते किंवा जनतेवर गुरगुरत होते तेव्हा मोदींनी शतकभरातील सर्वात गंभीर आरोग्य संकटाचा वापर लोकशाही जगातल्या सर्वात स्पष्ट फसवणुक पार पाडली. मोदी हे कितीही उच्च कोटीचे अहंकारी आणि बढाया मारणारे असतील तरी ते व्यक्तिशः धनलालसी नाहीत. हा पैसा स्विस बॅंकेंत दडवला जाणार नाही याचं समाधान हे लोकशाहीची चिंता असलेल्यांसाठी पुरेसं नाही. या निधीचा उपयोग इतर आणखी नीच कामांसाठी करता येईल; जसे दुसयाला भ्रष्ट बनवणे, विजयी उमेदवार जो अजून तरी पंतप्रधानांच्या सांप्रदायिक विचारसरणीचे  समर्थन करत नाही अशा उमेदवाराला विकत घेणे, अतिशय महागडया अश्या निवडणूक स्पर्धेत विरोधकांना पैश्याची प्रचंड ताकद वापरून मागे टाकणे, जेणे करून उरल्यासुरल्या विरोधी विचार आणि ताकतींचा खात्मा करून स्वतःची सत्ता आणखी बळकट करणं शक्य व्हावं.

मग गरीबातील गरीब लोकांसाठी या घोषणेचं काय झालं?

१ मे रोजी जेव्हा देशातील टाळेबंदी आणखी दोन आठवडयासाठी वाढवण्यात आली तेव्हा मोदीच्या अंधभक्तांनी या गरिबांचा नवनवीन उपयोग शोधुन काढायला सुरुवात केली. बेंगलोर येथे मजूरांना आपआपल्या गावी जाण्यापासून रोखण्यासाठी आधी उपलब्ध करून दिलेली तात्काळ रेल्वेसेवा थांबवण्यात आली, देशातील अतिशय हलाखीची परिस्थिती असलेल्या जनतेचा हा एकदम मुलभूत अधिकार नाकारताना मोदीच्या (भाजपा) च्या एका खासदाराने यावर “एक कठोर आणि आवश्यक निर्णय” व “मजूर जे चांगल्या जीवनाच्या आशा घेऊन आपली स्वप्नं प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अशा शहरात येतात त्यांच्या मदतीसाठी घेतलेला निर्णय” अशी टिपण्णी केली. स्थानिक प्रशासन आणि शहरातील बलाढ्य बिल्डर लॉबी यांचे साटेलोटे असे की निसटू पाहत असणा-या मजूरांना पुन्हा एकदा बांधकामावर जुंपता येईल. जनतेने उठवलेल्या हाहाकारामुळे प्रशासनाला हार मानावी लागली आणि मजूरांना घरी जायला परवानगी द्यायला लागली. घरी परतणाऱ्या मजूरांना “मदत करायला” इतके अधीर असलेल्या शासकांना या गरीबातील गरीब मजूरांच्या रेल्वे तिकिटाचा खर्चही उचलावासा वाटला नाही. विचित्र उपहास असा की जनतेच्या मालकीची भारतीय रेल्वे जिणे मजूरांकडून तिकीट वसूलीमध्ये कसलीही कसूर ठेवली नाही तिने काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांच्या पी. एम. केअर्स मध्ये १५१ करोड रुपये टाकले होते.

(कपिल कोमिरेड्डी हे  Malevolent Republic: A Short History of the New India (Hurst) या पुस्तकाचे लेखक आहेत.  लेख  The Critic यांच्या सौजन्याने.)

(हा इंग्रजी लेखाचा स्वैर मराठी अनुवाद आहे. इंग्रजी लेख www.janataweekly.org/how-modi-turned-covid-19-into-a-cash-machine/ हा आहे.)

Janata Weekly does not necessarily adhere to all of the views conveyed in articles republished by it. Our goal is to share a variety of democratic socialist perspectives that we think our readers will find interesting or useful. —Eds.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram

Also Read In This Issue:

From Swaraj to Subordination: The New India–US Trade Regime – 6 Articles

‘India-US Trade Deal: Five Takeaways from the White House Statements’; ‘Minister Piyush Goyal’s Notes Mentioned “India’s Calibrated Opening of Agriculture”’; ‘The US-India Trade Deal is Unbalanced and Potentially Devastating’; ‘US-India Trade Deal: A Colonial Era-Like Unequal Treaty’; ‘Modi’s Skewed Trade Deal with Trump Demolishes the Idea of Swaraj Envisioned by Dadabhai Naoroji and Gandhi’; ‘Is the Corporate Conquest of Indian Agriculture Complete?’.

Read More »

Democracy Damned by Doctored Data

When growth numbers flatter power, hide job scarcity, and mute rising costs, bad data stops disciplining policy and democracy pays a hefty price, writes the famed economist professor.

Read More »

If you are enjoying reading Janata Weekly, DO FORWARD THE WEEKLY MAIL to your mailing list(s) and invite people for free subscription of magazine.