प्रभात पटनाईक, ८ मे २०२०

राज्य सरकारांकडून अनेक वेळा मागणी करूनही केंद्र सरकारने त्यांचा ऑगस्ट महिन्यापासूनचा GST चा हिस्सा दिलेला नाही.

दरम्यान कोरोना संकटात राज्यांवरील जबाबदाऱ्या वाढल्या आहेत आणि लॉकडाऊनमुळे त्यांचे उत्पन्न घटले आहे. GST खेरीज उत्पन्नाचे जे मुख्य स्रोत राज्यांकडे राहातात ते म्हणजे पेट्रोलियम आणि मद्य पदार्थांवरील कर आणि स्टॅम्प ड्युटी. लॉकडाऊनमुळे पेट्रोलियम पदार्थांच्या विक्रीत घट झाल्यामुळे त्यांना या स्त्रोतातून उत्पन्न मिळण्याची आशा नाही. त्याच प्रमाणे मद्य पदार्थांची दुकाने देखील बंद असल्यामुळे त्यातूनही खास उत्पन्न नाही. तसेच लॉकडाऊन आणि सोशल डिस्टंसिन्ग मध्ये जागा किंवा मालमत्तेची खरेदी विक्री कोणी करत नसल्याने स्टॅम्प ड्युटीमधून होणारे उत्पन्नदेखील आटले आहे.

अशा वेळेत राज्य सरकारांना त्यांच्या नेहमीच्या खर्चाबरोबरच कोरोना संकटाशीही तोंड द्यावे लागत आहे. जसे दवाखान्यांना सुसज्ज करणे, मोठ्या प्रमाणावर कोरोना चाचण्या आणि लोकांचे विलगीकरण करणे. अशा आपत्कालीन परिस्थितीत राज्यांना एकमेव मार्ग उरतो तो म्हणजे राज्यसरकारांची कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवणे . पण त्यासाठीही केंद्राची परवानगी लागते. पण केंद्राने ही परवानगी देण्यास नकार दिला.

राज्यांच्या कर्ज घेण्याच्या मर्यादेत वाढ करणे हे तसेही पुरेसे ठरणार नाही. जेव्हा ते बाजारात कर्जे उचलण्यासाठी जातील तेव्हा व्याज दर खूप जास्त असतील, जे त्यांना कर्जाच्या जाळ्यात ढकलतील कारण कोरोना संकट टळले तरी अर्थव्यवस्था वाढीचा दर अतिशय निराशाजनकच असणार आहे.

राज्यसरकारांच्या कर्ज घेण्याच्या मर्यादा वाढवण्या सोबतच त्यांना कमी व्याज दराने कर्ज मिळणेही तितकेच गरजेचे आहे, हे बाजाराच्या बाहेरच शक्य आहे. (अशाच प्रकारची मागणी इटलीचे सरकार युरोपीय महासंघाला करत आहे). ह्या समस्येचा साधा सरळ उपाय हा की राज्य सरकारांना रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून रेपो रेट सारख्या काही पूर्व-निश्चित व्याज दरावर कर्ज घेण्याची परवानगी आहे म्हणजेच  बँका आरबीआयकडून कर्ज घेतात  त्याच दराने.

पण यालासुद्धा केंद्र सरकारची परवानगी लागते. सध्या राज्य सरकारांना तरलतेची (liquidity) समस्या सोडवण्यासाठी बरेच मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत पण हे फारच तात्पुरत्या स्वरूपाचे आहे, ही कर्जे नाहीत. पण, राज्य सरकारांना RBI कडून कर्जे घेण्यास परवानगी नाही.

खरेतर ह्या अभूतपूर्व संकटाचा सामना करायचा असेल, तर असे नियम शिथील करायला पहिजेत आणि केंद्र सरकार हे करू शकते. पण ज्या केंद्र सरकारने राज्यांना त्यांच्या हक्काचा GST चा हिस्सा दिला नाही व त्यांच्या कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवण्याच्या प्रश्नावरही लक्ष दिले नाही, त्यांना त्यांना RBIकडून कर्ज घेण्याची परवानगी मिळण्याची क्वचितच अपेक्षा केली जाऊ शकते.

हा प्रश्न उपस्थित होवूच शकतो की, जर राज्य सरकारे आर्थिक संकटात असतील तर केंद्र सरकार पण संकटात असेलच. मग केंद्राने राज्य सरकारांची मदत करण्याची अपेक्षा कशी करता येईल? ह्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्या आपल्या एकूण आर्थिक व्यवस्थेतच आहे, जी जागतिक वित्त भांडवलाचे लांगुलचालन करण्यात मशगुल आहे, पण तिथे एक असमानता आहे: केंद्र सरकारांना राज्य सरकारांपेक्षा जास्त स्वातंत्र्य आहे.

केंद्र त्याच्या वित्तीय घाट्याची मर्यादेचे उल्लंघन करू शकते :  नवउदारवादाच्या चौकटीत त्याचे एकमेव बंधन म्हणजे आंतरराष्ट्रीय भांडवलाचा दृष्टीकोन (जो क्रेडिट रेंटिग कंपन्यांनी प्रभावित आहे); RBI कडून मदत घेवून स्वतःचा घाटा भरून काढू शकते. केंद्र सरकार PMCARES सारख्या योजनांचा वापर करून सार्वजनिक उद्योग, रेल्वे, विद्यापीठे आणि सगळ्या खाजगी क्षेत्राच्या संसाधनांना कोणाच्याही परवानगीशिवाय नियंत्रित करू शकते.

राज्य सरकारांना मात्र त्यांच्या कर्जाच्या मर्यादेच्या आतच राहावे लागते, त्यांना RBI च्या कर्जाचा वापर करता येत नाही आणि जर त्यांनी PMCARES सारखे काही केले तर केंद्रासमोर हजर व्हावे लागेल. ही असमानता लक्षात घेता केंद्रानेच राज्यांना अशा आपत्तीच्या काळात मदत केली पाहिजे. भाजप चे सरकार ती करत नाहीये.

स्वातंत्र्योत्तर भारतातील हे सर्वात जास्त केंद्रीकरण करणारे सरकार आहे. हे खरे आहे की इंदिरा गांधींनी आणीबाणीच्या काळात सर्व सत्ता स्वतःच्या हातात घेतली होती पण ती कुप्रसिद्ध ‘आणीबाणी’ होती, ‘सामान्य’ नव्हते. आणीबाणीमध्ये तरीसुद्धा राज्यांचे कर आकारण्याचे अधिकार शाबीत होते; पण आता GST मुळे ते काढून घेतले गेले आहेत. आता वेगवेगळ्या वस्तू आणि सेवांवरील कर पूर्वीसारखे राज्य नव्हे, तर GST मंडळ ठरवते. राज्यांचे GST मुळे महसूलात जे नुकसान होईल त्याची नुकसानभरपाई देण्याचे आश्वासन देऊन केंद्र सरकारने राज्यांना जीएसटी स्वीकारण्यासाठी आकर्षित केले आणि आता भाजप सरकारने कोलांटउडी मारली आहे.  

याशिवाय, इंदिरा गांधींच्या काळात पश्चिम बंगालच्या डाव्या आघाडी सरकारने केंद्रीकरणाच्या विरोधात अत्यंत शक्तिशाली चळवळ उभी केली होती ज्या अंतर्गत बऱ्याच मुख्यमंत्र्यांच्या बैठका आणि संमेलने झाली त्यापैकी श्रीनगरचे संमेलन एक मैलाचा दगड ठरले होते.

पण भाजप सरकारच्या केंद्रीकरणाच्या प्रवृत्तीमुळे मुख्यमंत्री अशा प्रकारचे पाऊल उचलणार नाहीत यासाठी कधी गाजर दाखवणे तर कधी अधिकार गाजवणे अशा कोणत्याही मार्गाचा वापर करते. अगदी कलम ३७० आणखी कमजोर करून लोकनिर्वाचित राज्य सरकारला तहकूब करून केंद्र सरकारकडून नियुक्त केलेल्या राज्यपालाकडे सर्व अधिकार देण्यात आले. राज्याच्या विभाजनास आणि त्याचा दर्जा कमी करून दोन केंद्र शासित प्रदेश करण्यास अनेक विरोधी मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली.

कोरोनासाथीच्या संकटाचा सामना करण्याची जास्त जबाबदारी राज्य सरकारांवर असल्यामुळे त्यांना आवश्यक ती मदत न पुरवणे म्हणजे खरंतर संकटात सापडलेल्या जनतेला मदत न करण्यासारखे आहे. संघराज्यवादाच्या संक्षिप्त रूपालाही वर्गीय दृष्टीकोन आहे.

भारताचा संघराज्यवाद ही काही फक्त प्रशासकिय व्यवस्था नाही. ही वस्तुस्थितीची अभिव्यक्ती आहे की प्रत्येक भारतीयाच्या विचारांना दुहेरी राष्ट्रीय चेतना व्यापून टाकते. भारतीयत्वाच्या भावनेबरोबर आपापल्या राज्याची आणि भाषेची, जसे मराठी, बंगाली वगेरे…म्हणजेच प्रादेशिक-भाषिक गटातील मालकीची जाणीव.

नेहमी या दोन्ही भावनांमध्ये योग्य समतोल राखण्याचा प्रयत्न झाला पहिजे. भारताचा संघराज्यवाद ह्या समतोलावरच आधारलेला पहिजे. खूप जास्त केंद्रीकरणामुळे राज्यच कमजोर होत नाहीत तर संपूर्ण संघराज्याची भावनाच कमजोर पडते आणि भारत एक देश म्हणून कमजोर बनतो.

असे समजणे चुकीचे आहे की संसाधनांच्या आणि सत्तेच्या केंद्रीकरणामुळे केंद्र मजबूत होईल आणि राज्य सरकारे कमजोर होतील. याचा परिणाम संपूर्ण संघराज्य व्यवस्थेवर होईल, पूर्ण व्यवस्थाच कमजोर होईल. ८०च्या दशकात इंदिरा गांधींच्या केंद्रीकरणा विरोधातील संघर्षाचे नेतृत्व करणारे पश्चिम बंगालचे तत्कालिन मुख्यमंत्री ज्योती बसू हाच मुद्दा प्रामुख्याने मांडत होते.

भाजपाची विचार करण्याची क्षमता आणि पद्धत पाहता, त्यांना हे समजणे अशक्य दिसते. उलट त्यांचा विचार असा आहे की, एक मजबूत केंद्रच देशाला एकजूट आणि ताकतवर बनवू शकते. पण ही एक एकाधिकारशाही पद्धतीची विचारसरणी आहे. ज्यामध्ये आधुनिक भारताच्या जडणघडणीबद्दल, त्याच्या लोकशाही, धर्मनिरपेक्ष, सर्वसमावेशक आणि समतामूलक समाज निर्मीतीच्या उद्देशाबद्दल कसलीही समज नाही. भाजपाच्या विचारसरणीमध्ये क्रूर बळाचा वापर गरजेचा आहे परिणामी विभाजनाच्या प्रवृत्ती वाढीस लागतील आधुनिक भारताचे आधारस्तंभच कमकुवत होतील.

ह्या महामारीच्या संकटात राज्यांच्या आर्थिक गरजांविषयी केंद्राची वृत्ती ही या विचारसरणीचे लक्षण आहे. या महामारीच्या काळात  हे एक धोकादायक मार्ग दर्शवते.

(प्रभात पटनाईक हे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात इकोनॉमिक स्टडिज आणि नियोजन विषयाचे प्रोफेसर एमेरिटस आहेत.)

(हा स्वैर मराठी अनुवाद आहे. इंग्रजी लेख https://janataweekly.org/two-articles-on-how-the-modi-govt-is-using-the-pandemic-to-centralise-power/ हा आहे.)