सुबोध वर्मा
नरेंद्र मोदी सरकारने अतिशय निमुटपणे आणि दुप्पट गतीने कृषीमधील उत्पादनांच्या – अन्नधान्य आणि भाज्यांच्या शेतीमालाची लागवड, विक्री, साठा आणि किंमती इ. संदर्भातील कायद्यांमध्ये बदल प्रस्तावित केले आणि संमत पण केले. ह्या महत्त्वाच्या बाबींसंदर्भातील तीन अध्यादेशांना ५ जूनच्या रात्री राष्ट्रपतींकडून संमती मिळाली आणि एका झटक्यात तिन्ही अध्यादेश लागू पण झाले. अगदी मागच्याच महिन्यांत हे अध्यादेश अर्थमंत्र्यांनी तथाकथित ’प्रोत्साहन पॅकेज’ च्या अंतर्गत प्रस्तावित केले होते आणि मंत्रिमंडळाने दोन दिवसांपूर्वी संमत देखील करून टाकले.
ह्या धोरण बदलांबद्दल माध्यमांमध्ये बराच आंनंद वर्तवला जात आहे, डावे पक्ष सोडले तर जवळपास सर्व पक्ष ह्यावर एकदम चूप आहेत. ह्या नवीन धोरणांमुळे शेतकरी आपला माल देशात कुठेही विकू शकेल आणि चांगली कमाई करू शकेल, ह्या सरकारच्या प्रचाराला मध्यमवर्ग तर पुरता बळी पडलेला दिसतोय.
शेतकऱ्यांचाच विचार करायचा तर, जवळपास सर्व शेतकरी संघटनांनी ह्या बदलांना विरोध केला आहे. ज्या काळात देशातील जनता कोरोना संकटाचा सामना करत आहे, आपला जीव वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे, तेव्हा अतिशय धूर्तपणे आणलेल्या ह्या बदलांमुळे देशाचे कृषी उत्पादन आणि व्यापार, मोठ्या कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांना हस्तांतरीत होईल आणि यामुळे २० करोड भुकेली जनता असलेल्या भारतासारख्या देशाच्या अन्नसुरक्षेला भविष्यात खूप मोठा धोका निर्माण होईल.
काय घडले आणि पुढे परिणाम काय होतील:
अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातील (अ.व.का) बदल (Changes in Essential Commodities Act (ECA) )
१९५५ साली अंमलात आलेल्या ह्या कायद्यामुळे सरकारला व्यापारी आणि कंपन्यांकडून होणाऱ्या अन्नधान्याच्या साठेबाजीवर आणि किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार मिळाला आहे. आता असा तर्क दिला जात आहे की, जेव्हा देशात अन्नधान्याचे संकट होते तेव्हा हा कायदा उपयुक्त होता, पण आता आपल्याकडे आवश्यक तितके उत्पादन आणि भरभरून पीक येत असल्यामुळे हा कायदा निरुपयोगीच नाही तर एक अडथळा बनला आहे.
त्यामुळे, नवीन अध्यादेशाने मुळ कायद्यात एक उप-कलम टाकले आहे. त्यानुसार फक्त युद्ध, दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती इ. अशा असामान्य परिस्थितीतच सरकार कडधान्य, डाळी, बटाटे, कांदे, खाद्य तेलबिया आणि खाद्यतेल अशा पदार्थांच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवेल आणि किमतींवरील मर्यादा तेव्हाच लागू होतील जेव्हा बागायती उत्पादनांच्या किमतीत १००% आणि अनाशवंत पदार्थांच्या किमतीत ५०% वाढ होईल.
हा युक्तीवाद अतिशय खोटा आहे. वरील आलेखात प्रतिव्यक्ती धान्याची उपलब्धता (ग्रॅम/दिन) दाखवली आहे, सरकारच्याच आर्थिक सर्वेक्षण अहवालांतून ही माहिती घेतली आहे.
धान्याची उपलब्धता पावसाळ्याप्रमाणे कमी जास्त असलेली दिसते. १९६५ ते २०१९ दरम्यान कडधान्याची उपलब्धता फक्त २६ ग्रॅम प्रति व्यक्ती प्रति दिन म्हणजेच फक्त ६% नी वाढली आहे. ही आकडेवारी काही आपल्याला एकदम निश्चिंत राहायला पुरेशी नाही. एखादा जरी मान्सूनचा हंगाम खराब गेला तर हे चित्र पूर्ण पालटून जाईल.
कडधान्ये व डाळींच्या उपलब्धतेची परिस्थिती तर आणखीणच खराब झाली आहे. १९६५ च्या तुलनेत सध्या भारतातील लोकांचे डाळींचे सेवन सरासरी १४ ग्रॅम प्रति दिन म्हणजेच तब्बल २२% नी घटले आहे. ह्यातून जर आयात केल्या जाणाऱ्या डाळी वगळल्या तर ही परिस्थिती आणखीनच वाईट होईल.
तर, साठा आणि किंमतींवरील निर्बंध हटवले तर मोठे व्यापारी (किंवा व्यापारी संघ) मोठ्या प्रमाणावर साठेबाजी करून, बाजारात अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण करतील आणि किंमती वाढवतील. ही काही काल्पनिक परिस्थिती नाही, कांद्याच्या बाबतीत हे तर नेहमीच होताना दिसतं. अत्यावश्यक वस्तू कायदा अस्तित्वात असताना देखील हे घडत आहे, तर त्याला आणखी कमकुवत केल्या नंतर तर मक्तेदार व्यापाऱ्यांची आणि कंपन्यांची चांदीच आहे. भुकेतून नफा.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदे मोडीत
शुक्रवारी जारी केलेल्या दुसऱ्या अध्यादेशानुसार भारतातील कृषी उत्पादनाच्या खरेदी-विक्रीची संपूर्ण व्यवस्थाच मोडीत काढली जाईल. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ह्या राज्यसरकारांनी निर्धारित केलेल्या जागा असतात, जिथे परवाना धारक व्यक्तीला किंवा दलालांना शेतकरी त्यांचे उत्पादन विकू शकतात. भारतात जवळपास २,४७७ मुख्य बाजारपेठा आणि ४,८४३ उप-मार्केटयार्ड होत्या.
सामान्य शेतकरी हावऱ्या आणि ताकदवर व्यापाऱ्यांकडून लुबाडला जावू नये, ह्या उद्देशाने ही व्यवस्था बनवली गेली होती. तसेच ह्या समित्या सरकारच्या अन्नधान्य खरेदीची केंद्र बनल्या होत्या. या व्यवस्थेत मागील बऱ्याच काळापासून वेगवेगळ्या प्रकारचा भ्रष्टाचार बोकाळला आहे, पण त्यासाठी पूर्ण व्यवस्थाच मोडीत काढणे म्हणजे कचरा टाकण्याच्या नादात आवश्यक वस्तू पण टाकून देण्यासारखे आहे. आता नवीन अध्यादेशानुसार कोणताही व्यापारी देशातल्या कुठल्याही शेतकऱ्याकडून आणि कुठेही, सहमत असेल त्या किंमतीला अन्नधान्य खरेदी करू शकतो.
भारतातील ६४% शेतकरी हे छोटे आणि सीमांत शेतकरी आहेत त्यामुळे विकण्यासाठी त्यांच्याकडे उत्पादन देखील खूप कमी असते. असे शेतकरी चांगल्या भावाच्या अपेक्षेने त्यांचे उत्पादन खूप दूरवरच्या बाजारपेठांमध्ये घेऊन जावू शकत नाहीत. होईल काय, तर मोठे व्यापारीच त्यांच्या दाराशी येऊन त्यांचे धान्य खरेदी करतील. ह्या मध्ये जे मोठे व्यापारी असतील, ज्यांचे पूर्ण राज्यभर किंवा देशभर जाळे असेल तेच जिंकतील आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना गिळून टाकतील. आणि जेव्हा ह्या बाजरात काहीच कंपन्यांची मक्तेदारी होईल तेव्हा शेतमालाच्या खरेदीचा भाव देखील तेच ठरवतील आणि शेतकऱ्यांवर अटी लावायला समर्थ होतील.
इथे आणखी एक बाब समजणे महत्त्वाचे आहे, की कृषी उत्पन्न बाजार समित्या राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येतात. परंतू हा अध्यादेश राज्यांच्या कायद्यांची पायमल्ली करतो. याबाबत कृषिमंत्र्यांना विचारले असता, त्यांनी कृषी व्यापार हा राज्यघटनेच्या मध्यवर्ती यादीमध्ये येत असल्याचा दावा केला आहे.
हे बदल अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांत केलेल्या बदलांना एकदम पूरक आहेत. अ.व.का मधील बदलांमुळे व्यापारी कितीही माल साठवून ठेवू शकतील. तसेच यामुळे शेतमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या मोठ्या देशी-विदेशी कंपन्यांना फायदा होईल. ते त्यांच्या कंपन्यासाठी अन्नधान्याची आणि नाशवंत शेतमालाची देखील खरेदी करू शकतात. उदाहरणासाठी एक बिस्किट किंवा ब्रेड उत्पादक कंपनी, गव्हाची उपलब्धता, त्याचा बाजारभाव याचा कसलाही विचार न करता, तिला पहिजे तितकी गव्हाची साठेबाजी करू शकते. जो गहू भारताच्या बऱ्याच भागांमध्ये प्रमुख अन्न आहे.
तर, अशा प्रकारे या अध्यादेशाद्वारे शेतमाल व्यापाराच्या पूर्ण व्यवस्थेचे खाजगीकरण करण्यात येईल. अध्यादेशामध्ये मालाच्या खरेदी-विक्री व्यवहारासंबंधी वाद सोडवण्यासाठी कायदेशीर तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. पण भारतातला सामन्य गरिब छोटा शेतकरी मोठ्या कंपन्यांच्या विरोधात (पुढे वर्षानुवर्षे चालत राहिल असा) खटला टाकू शकणार आहे का?
(हा लेखाचा स्वैर अनुवाद आहे. मुळ इंग्रजी लेख https://janataweekly.org/how-changes-in-agri-produce-trade-laws-will-turn-hunger-into-profit-making-business/ हा आहे)
