सोनाली कोल्हटकर

कोरोना च्या संकटामुळे जगभरातील नेत्यांसमोर एक यक्ष प्रश्न उभा राहिला आहे: पब्लिक हेल्थ आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांचा समतोल कसा राखायचा? या विषाणूला कसलीच बंधने माहित नाहीत. त्याला हे माहिती नाही की एखाद्या राज्यात लोकशाही आहे की हुकूमशाही. लोकशाही राज्यांनी या रोगाचे निमित्त सांगून आत्तापासूनच लोकांच्या स्वातंत्र्यावर नियंत्रण ठेवायला सुरुवात केली आहे आणि ज्या ठिकाणी हुकूमशाही राजवट आहे तिथे त्यांनी आपले ताकद वाढवणे सुरू केलेे आहे. असे असताना अमेरिकेसारख्या राज्यांनी स्वातंत्र्याच्या नावाखाली सार्वजनिक आरोग्यावर गदा आणली आहे.  पण आपण लक्षात घेतले पाहिजे की स्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक आरोग्य या दोन परस्परविरोधी गोष्टी नाहीत.

हंगेरीतील उजव्या विचारसरणीचे सरकार सध्याच्या आरोग्य संकटाचे  निमित्त करून हुकूमशाही पद्धत कशी आणता येईल याचे भयानक उदाहरण आहे. प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन यांनी निवडणुका रद्द करण्यासाठी आणि अनिश्चित काळासाठी सत्तेत राहण्यासाठी विषाणूच्या प्रसाराचे निमित्त सांगितले आहे. त्यांनी आपला विशेष अधिकार वापरून जनतेच्या प्रवास आणि वैयक्तिक हालचालींवर सुद्धा निर्बंध घातले आहेत. पण या  निर्बंधांची अंतिम तारीख नाही किंवा याला संसदेत सुद्धा मांडले गेले नाही. जोपर्यंत आपात्कालीन हुकुम लागू आहेत तोपर्यंत आपल्याला राज्य करण्याचा अधिकार आहे असा दावा त्यांनी केला आहे. ओर्बन यांनी या कोरोनाच्या प्रसाराला परदेशी षडयंत्र म्हटले आहे. ओर्बन म्हणाले “आम्ही दोन आघाड्यांवर युद्ध लढत आहोत. एका आघाडी स्थलांतर आणि दुसरी कोरोनाव्हायरस आहे. दोघांमध्ये हालचाली पसरल्यामुळे तार्किक संबंध आहे”.

सर्बियामध्ये राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर वुचिक यांनीही अशाच पद्धतीचे कठोर उपायांवर जोर दिला आहे आणि ते लागू करताना हत्यारबंद पोलीस ताकदीचा वापर होत आहे. त्यांनीसुद्धा आपात्कालीन विशेषाधिकार वापरला आहे. त्यांनीही आपल्या कृतींवरील संसदीय निरीक्षणाकडे दुर्लक्ष करून हुकूम देऊन राज्य करण्याचा अधिकार गृहित धरला आहे.

युरोपमधील सुरक्षा आणि सहकार संघटनेच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे की अशाप्रकारच्या साथीच्या रोगाच्या परिस्थितीमध्ये सरकारने आणीबाणीसारखी पावले जेव्हा अत्यंत गरज आहे तेव्हाच आणि शेवटचा उपाय म्हणूनच वापरली पाहिजेत. पण आपल्याला इतिहासात अशी अनेक उदाहरणे दिसतील जिथे अशा प्रकारच्या प्रकारच्या समस्यांचा वापर करून सरकारांनी आपली सत्ता बळकट केली.

भारतामध्ये, जगातल्या सगळ्यात मोठ्या लोकशाहीमध्ये हिंदुत्ववादी मोदी सरकारने सर्वात कडक टाळेबंदी जनतेवर लादली. कुठलीही नोटीस न देता जाहीर केलेल्या टाळेबंदी मुळे कोट्यवधी लोकांच्या आयुष्यामध्ये उलथापालथ झाली. हातावर पोट असलेले कोट्यवधी बेघर आणि विस्थापित लोक या भयानक निर्णयाचे शिकार झाले. उदरनिर्वाहाचा मार्गच बंद झाल्यामुळे हजारो लोक बस स्टैंडवर, रेल्वेस्थानकावर, रस्त्यावर आपल्या घरी जायच्या धडपडी मध्ये लागले. जवळपास पंचवीसहून अधिक लोक मरण पावले त्यामध्ये एक अकरा वर्षाचा वर्षाचा मुलगा पण होता.

जो देश आपल्या हुकुमशाही पद्धतीमुळे नेहमीच जगाच्या टीकेचे लक्ष्य राहिला आहे अशा चीनने आपल्या अधिकाराच्या ताकदी मध्ये वाढ केली. सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये आता लोकांना आपल्या चेहऱ्याचे तसेच तापमानाचे स्कॅन करावे लागणार आहे. यामध्ये सरकार लोकांवर नजर ठेवून असणार असणार आहे. हा डेटा सरकार नेमका कसा वापरणार आहे आणि कधीपर्यंत वापरणार आहे हे जाहीर केले गेले नाही.

इस्राइलने तर एक पाऊल पुढे जाऊन कोरोना बाधित रुग्णांचा सेल फोन डेटा वापरून त्यांच्यावर खुलेआम पद्धतीने नजर ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. दहशतवाद प्रतिबंधक पाऊल असे कारण सांगून प्रधानमंत्री नेत्यानाहू यांनी हा निर्णय संसदेत मांडण्यापासून स्वतःची सुटका करून घेतली आहे.

अमेरिकेमध्ये कोरोनाच्या संसर्गा विरोधात सरकारकडून सुरुवातीला कुठलीच हालचाल दिसली नाही. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना जानेवारीतच या रोगामुळे अमेरिकेत पाच लाख लोक मरू शकतील अशा रोगाच्या विध्वंसक संभाव्यतेबद्दल माहिती दिली गेली. परंतु अमेरिकन लोकांपेक्षा अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याबद्दल त्यांना अधिक काळजी होती. त्यांनी वारंवार सांगितले, “ह्याला येताना कोणी पाहिले नाही.” आपला अडाणीपणा दाखवत स्टॉक मार्केटची जास्त काळजी करत त्यांनी असे पण वक्तव्य केले होते की या ईस्टर संडे पर्यंत मी आशा करतो की चर्चमध्ये लोक पुन्हा गर्दी करतील.  त्यांनी असेही म्हटले की की टाळेबंदी मुळे अर्थव्यवस्थेवर जे परिणाम होतील ते कोरोना विषाणूपेक्षा घातक असतील. प्रशासनाने आपल्या ताकदीचा वापर करून विज्ञानवादी दृष्टिकोन नेहमीच दाबण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि उजव्या विचारसरणीच्या, मूलतत्त्ववादी लोकांना व्यक्तीगत स्वातंत्र्याच्या नावाखाली बंदूक वापरण्याच्या सवलतीचे समर्थन केले आहे.

अमेरिकेच्‍या भरपूर अधिकाऱ्यांनी धार्मिक कारण सांगून सामाजिक अंतर ठेवण्यापासून वेळोवेळी सूट मागितली आहे.  लिबर्टी विद्यापीठाने विलगीकरण झुगारून विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालत अभ्यासक्रम पुन्हा सुरू केला केला आहे. फ्लोरिडा मध्ये चर्चमध्ये धार्मिक कार्यासाठी लोक जमले होते.

कदाचित स्वायत्ततेच्या मूर्खपणाचे अत्युच्च उदाहरण हे अमान बंडी हे हे नेते ठरतील. लिबर्टी रेबेलियन नावाचा गट ते सध्या चालवतात. इदाहो राज्यातील हा गट लॉकडाऊनच्या विरोधात आहे. या राज्यामध्ये विषाणूच्या संसर्गाच्या केसेस कॅलिफोर्निया पेक्षा जास्त आहेत.  बंडी यांनी तर एकदा असेही म्हटले होते की मला आत्ताच्या आत्ता विषाणूचा संसर्ग झालेला हवा आहे. बंडी यांना बहुतेक इंग्लंडच्या पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांचे उदाहरण माहित नसावे. जॉन्सन यांनी कित्येक आठवडे या विषाणूच्या संसर्गाविरोधात कारवाई करायचे टाळले. त्यांचे असे म्हणणे होते की आजार इंग्लंडमधील भरपूर लोकसंख्येमध्ये पसरला तर समाजामध्ये आपोआपच या विषाणूच्या विरोधात रोगप्रतिकारक शक्ती (हर्ड इम्युनिटी संकल्पना) तयार होईल. पण जॉन्सन यांना स्वतः विषाणूची बाधा झाली आणि त्यांना अतिदक्षता विभागामध्ये हलवावे लागले. नंतर त्यांना जाणीव झाली असावी. वैज्ञानिक सत्याला खोटे ठरवून तुम्ही विषाणूचा मुकाबला करू शकत नाही.

सध्याच्या संकट काळात लोकांच्या अधिकारांवर बाधा न येता खंबीरपणे निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.  न्यूझीलंड सारख्या देशांनी हे करणे शक्य आहे असे जगाला दाखवून दिले आहे.  पंतप्रधान जेसिंडा आर्डन यांनी खंबीरपणे निर्णय घेत देशामध्ये सरकारी निर्णयांमध्ये पारदर्शकता राहील याचीही खबरदारी घेतली. विषाणू सोबत लढताना सरकारची जी पावले असतील आणि जे उद्देश असतील ते त्यांनी वेळोवेळी जनतेसमोर मांडले. अशाप्रकारे वेळोवेळी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन, पारदर्शकता ठेवत त्यांनी लोकशाही मजबूत ठेवली. एकीकडे अमेरिकेमध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हे पत्रकारांवर धावून जाताना दिसतात तर दुसरीकडे न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांचे हे उदाहरण जास्त उठून दिसते.

दक्षिण कोरियाने सुद्धा या विषाणूचा संसर्गा विरोधात लवकरच पावले उचलायला सुरुवात केली होती. पंतप्रधान मून जे इन यांनी आपल्या अधिकारांचा वापर करून टेस्टिंग च्या मर्यादा वाढवल्या आणि पेशंटचे विलगीकरण शिताफीने केले. जनतेशी स्पष्टपणे आणि वारंवार संवाद साधून या सरकारने सार्वजनिक आरोग्यावरील हे संकट कुठलीही हुकुमशाही पावले न उचलता परतवून लावले. इंग्लंड आणि अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या उलट, राष्ट्राध्यक्ष मून यांनी वैज्ञानिक सल्ल्यावर विश्वास ठेवला आणि टेस्टिंग किट आणि सुरक्षा उपकरणे मागवण्यात वेळ दवडला नाही.  न्यूझीलंड आणि दक्षिण कोरिया यांचे मॉडेल हे दाखवते की सरकार किती उत्तम पद्धतीने सध्याच्या संकटावर मात करू शकते. कोरोनाचा विषाणू फक्त वैयक्तिक आणि सार्वजनिक आरोग्यावर धोका नाहीये तर हा लोकशाहीसाठी पण एक धोका आहे. आपल्या ला आपल्या जिवासोबत लोकशाही पण वाचवायची आहे.

(हा इंग्रजी लेखाचा स्वैर मराठी अनुवाद आहे. इंग्रजी लेख https://janataweekly.org/can-democracy-survive-the-coronavirus/ इथे वाचु शकता.)