National Education Policy: India’s Great Leap Backward
In the name of flexibility, inclusion, reduction of burden on students, and such like, what is being attempted is the very opposite: exclusion and reconciliation to the state of being excluded.
Income Decline before the Pandemic
A real income decline for vast numbers of working people in India had begun well before the pandemic – yet the Modi government is making no attempt to put purchasing power in the hands of people.
A Stock Market Boom amidst a Real Economy Crisis
The myth of the stock market being a barometer for the real economy has finally busted.
रेसक्यू पॅकेज: मोदी सरकारचा नवीन जुमला
प्रभात पटनाईक नरेंद्र मोदी सरकारचा जनतेप्रती असलेल्या अमानुषपणाची तुलना त्यांच्या खोटेपणाशीच जोडली आहे आणि दोन्ही बाबतीत मोदी सरकार जगातील अनेक देशांच्या सरकारांना लाजवतील एवढे त्यात निपूण आहेत. देशातील लोकांसाठी “बचाव पॅकेज” म्हणून इतर कोणत्या सरकारने एक हाती सत्ता बळकट करू पाहणाऱ्या देशी-परदेशी मक्तेदारांना अनेक सवलती दिल्या असतील? सध्याच्या महामारीच्या परिस्थितीत आर्थिक फटका बसलेल्या गरीब जनतेला…
विदेशी कर्जाची समस्या
– प्रभात पटनाईक तिसर्‍या जगातील देशांमध्ये विदेशी कर्जाची समस्या फ़ार गंभीर होत चालली आहे. अगदी अलीकडील अर्जेंटिना मधील कर्जाची समस्या ही त्याचेच एक स्पष्ट रुप आहे. याच्या मुळाशी एप्रिल २०११ पासून सुरू झालेल्या जागतिक बाजारातील प्राथमिक वस्तूंच्या किंमतींची पडझड आहे. मार्च आणि एप्रिल २०२० मध्ये किंमती खूपच जास्त ढासळल्या, पण जागतिक महामारीचे हे दोन महिने…
मोदी सरकार धोकादायक मार्गावर आहे..
प्रभात पटनाईक, ८ मे २०२० राज्य सरकारांकडून अनेक वेळा मागणी करूनही केंद्र सरकारने त्यांचा ऑगस्ट महिन्यापासूनचा GST चा हिस्सा दिलेला नाही. दरम्यान कोरोना संकटात राज्यांवरील जबाबदाऱ्या वाढल्या आहेत आणि लॉकडाऊनमुळे त्यांचे उत्पन्न घटले आहे. GST खेरीज उत्पन्नाचे जे मुख्य स्रोत राज्यांकडे राहातात ते म्हणजे पेट्रोलियम आणि मद्य पदार्थांवरील कर आणि स्टॅम्प ड्युटी. लॉकडाऊनमुळे पेट्रोलियम पदार्थांच्या…
Imperialism and India’s Food Economy
The three ordinances passed by the BJP government related to agriculture threaten India’s food security.
The Problem of External Debt
There is a massive problem of external debt building up for the third world.
The Mendacity of Modi Govt’s ‘Rescue Package’
Which other government would have passed off a slew of concessions to foreign and domestic monopolists as a “rescue package” for the people of the country?
Finance versus the People in the Era of the Pandemic
The COVID-19 crisis has brought to the fore the fundamental contradiction underlying contemporary globalisation, namely, the contradiction between the interests of finance and those of the people.